टेन न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली (13 दिसंबर 2024): केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक राष्ट्र, एक चुनाव) विधेयक को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने पर इसे देश के विकास के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से न केवल धन की बचत होगी, बल्कि जीडीपी वृद्धि को भी नया आयाम मिलेगा।
चुनाव खर्च में कटौती
चिराग पासवान के अनुसार, देश में बार-बार चुनाव होने से भारी मात्रा में धन खर्च होता है। ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ प्रणाली के लागू होने से इस खर्च में कमी आएगी। इससे बची हुई राशि का उपयोग देश की बुनियादी सुविधाओं और विकास परियोजनाओं पर किया जा सकेगा।
आदर्श आचार संहिता का प्रभाव कम होगा
चिराग पासवान ने बताया कि वर्तमान प्रणाली में लगातार चुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता लागू होती रहती है, जिससे विकास कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, “चुनावों के कारण कई बार विकास परियोजनाएं धीमी या ठप हो जाती हैं। इस नई प्रणाली से विकास की रफ्तार बढ़ेगी।”
गुजरात मॉडल का जिक्र
उन्होंने इस कदम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का उदाहरण बताते हुए कहा कि यह निर्णय भारत के लोकतंत्र को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाएगा।
जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा
केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार होगा, जो सीधे तौर पर आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करेगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
सभी दलों से समर्थन की अपील
चिराग पासवान ने सभी राजनीतिक दलों से इस विधेयक को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने इसे देशहित में एक आवश्यक कदम बताया और उम्मीद जताई कि इस पर सभी दल सहमति बनाएंगे।
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक देश को नई दिशा देने की ओर एक ऐतिहासिक पहल है। यह न केवल चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगा।।
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