अम्रपाली लेज़र वैली आदर्श आवास योजना: फ्लैट न मिलने से नाराज़ खरीदारों का एनबीसीसी के खिलाफ प्रदर्शन

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (20 अप्रैल 2025): ग्रेटर नोएडा वेस्ट के टेकजोन-4 क्षेत्र में स्थित अम्रपाली लेज़र वैली आदर्श आवास योजना के सैकड़ों फ्लैट खरीदारों ने निर्माण में हो रही देरी और प्रोजेक्ट की अनिश्चितता को लेकर शनिवार को एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन) के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी खरीदारों का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2020 में फ्लैट बुक किए थे और समय पर पूरा भुगतान भी कर दिया, लेकिन अब तक उन्हें अपने घर की चाबी नहीं मिली है।

वादे पर वादा, लेकिन हकीकत में अधूरे टावर

एनबीसीसी ने पहले इन फ्लैटों की डिलीवरी दिसंबर 2024 तक देने का वादा किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर मार्च 2025 कर दिया गया। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि कई टावरों का निर्माण कार्य अभी तक 50% भी पूरा नहीं हो पाया है। जिससे खरीदारों में गहरी नाराज़गी है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एक ओर वे बैंक से लिए गए होम लोन की मासिक किस्त चुका रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किराए पर रहकर अलग से खर्च उठा रहे हैं। इससे उन्हें भारी आर्थिक और मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। फ्लैट मालिकों ने एनबीसीसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी वर्तमान परियोजना को समय पर पूरा करने की बजाय अतिरिक्त भूमि पर नई योजनाएं शुरू करने की तैयारियों में जुटी है। उनका यह भी कहना है कि कंपनी के अधिकारी उनसे बात करने या उनकी समस्याएं सुनने को तैयार नहीं हैं।

कुछ खरीदारों ने गौर ग्रुप पर भी निशाना साधा और दोनों कंपनियों के खिलाफ संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनबीसीसी ने कई फ्लैट बायर्स को बिना किसी सूचना के उनके यूनिट्स रद्द कर दिए हैं, जो नियमों का सीधा उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हुआ नजरअंदाज़?

खरीदारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अम्रपाली प्रोजेक्ट्स के निर्माण की जिम्मेदारी एनबीसीसी को सौंपी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्यों में पारदर्शिता और प्रतिबद्धता का अभाव है। अब कई प्रभावित बायर्स एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारी खरीदारों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और वे प्रधानमंत्री कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से भी पीछे नहीं हटेंगे।


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