नई दिल्ली (19 अप्रैल 2025): दिल्ली सरकार की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) ने शुक्रवार को राजधानी के सभी निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत पंजीकरण कराने का निर्देश जारी किया है। यह आदेश दिल्ली आरोग्य कोष से पंजीकृत कुल 88 निजी अस्पतालों को भेजा गया है। सरकार ने अस्पताल प्रबंधन से इस योजना के लिए एसएचए के साथ एमओयू (सहमति पत्र) साइन करने को कहा है, ताकि आयुष्मान भारत के लाभार्थी मरीज इन अस्पतालों में मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकें।
योजना के तहत, सभी अस्पतालों के साथ अलग-अलग शर्तों पर समझौता किया जाएगा। एसएचए की ओर से अस्पतालों को विस्तृत दिशा-निर्देश और प्रक्रिया साझा की गई है। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के सात दिन के भीतर अस्पतालों में हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। यहां “आरोग्य मित्र” नियुक्त किए जाएंगे जो मरीजों का सत्यापन करेंगे और उन्हें इलाज में मदद देंगे। मरीजों के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन क्लेम दाखिल किया जा सकेगा।
राज्य स्वास्थ्य एजेंसी का कहना है कि क्लेम की प्रक्रिया पूरी होने के 15 दिन के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। इससे अस्पतालों को आर्थिक नुकसान नहीं होगा और मरीजों को निशुल्क व गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना एसएचए की मंजूरी के कोई भी अस्पताल योजना में शामिल नहीं माना जाएगा। यह कदम आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा प्रयास है।
यह निर्णय न सिर्फ गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए राहत लाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को भी व्यापक बनाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे निजी अस्पतालों की भागीदारी बढ़ेगी और योजना का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचेगा। अब देखने वाली बात होगी कि कितने अस्पताल इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाते हैं और कब से मरीजों को इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू होगा।।
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