दिल्ली सरकार ने डमी स्कूलों के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई, 10 स्कूलों को नोटिस जारी

नई दिल्ली (17 अप्रैल 2025): दिल्ली सरकार ने डमी स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 10 स्कूलों को नोटिस जारी किया है और उनकी मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के तहत जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) की देखरेख में एक निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें वरिष्ठ शिक्षाविद और शिक्षा निदेशालय के अधिकारी भी शामिल थे। इस कदम का उद्देश्य उन स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है, जो कागजों पर तो छात्रों का नामांकन करते हैं, लेकिन वे असल में कक्षाओं में नहीं आते हैं।

डमी स्कूलिंग की यह प्रथा खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों के भविष्य को प्रभावित करती है। कागजों पर नामांकित छात्रों को केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वे शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं। इस निरीक्षण के दौरान कम से कम 20 स्कूलों की पहचान की गई है, जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं।

यह कार्रवाई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा निजी स्कूलों के खिलाफ फीस वृद्धि और अन्य मानदंडों के उल्लंघन को लेकर कड़ी निर्देश देने के बाद की गई है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, “किसी भी स्कूल द्वारा अभिभावकों या छात्रों को मानसिक रूप से परेशान करना, उन्हें निकालने की धमकी देना या बिना उचित प्रक्रिया के फीस बढ़ाना पूरी तरह से अस्वीकार्य है।”

उन्होंने शिक्षा विभाग को तत्काल कार्रवाई करने और ऐसे स्कूलों के खिलाफ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। सीएम गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिले। “अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे इसका परिणाम भुगतना होगा।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देगी और दोषी संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।।

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