मानसून से पहले नाला सफाई में देरी, NGT ने मुख्य सचिव और MCD कमिश्नर को किया तलब

नई दिल्ली (13 अप्रैल 2025): राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मानसून से पहले दिल्ली के प्रमुख नालों की सफाई में देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायाधिकरण ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त को तलब किया है। यह कार्रवाई दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएंडएफसीडी) द्वारा दिए गए उस आश्वासन के जवाब में की गई है, जिसमें कहा गया था कि 22 प्रमुख नालों की सफाई 31 मई तक पूरी हो जाएगी।

एनजीटी की नाराजगी

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने मामले में ठोस प्रगति न होने पर निराशा व्यक्त की। पीठ ने कहा कि मानसून के करीब आने के बावजूद, जिम्मेदार एजेंसियां अभी भी अनिश्चित हैं। एनजीटी को सूचित किया गया कि 7 मार्च को आईएंडएफसीडी, एमसीडी और अन्य हितधारकों की एक संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें नालों की सफाई की जिम्मेदारी एमसीडी को सौंपी गई थी। हालांकि, जमीनी स्तर पर कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।

तालाब पर बने हाईवे पर एनजीटी का सवाल

एनजीटी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के गोयला खुर्द गांव में एक तालाब पर बने हाईवे के निर्माण के बारे में विस्तृत जवाब मांगा है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने पुष्टि की है कि एनएचएआई ने तालाब पर हाईवे का निर्माण किया है, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से एनएचएआई को स्थानांतरित किया गया था। एनजीटी ने डीडीए के उपाध्यक्ष को भी तलब किया है।

त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता

एनजीटी ने सभी संबंधित विभागों से त्वरित और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया है। न्यायाधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को भी कार्यवाही में शामिल होने के लिए बुलाया है। एनजीटी ने कहा कि मानसून के दौरान जलभराव से बचने के लिए नालों की सफाई समय पर पूरी होनी चाहिए। एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित की है। न्यायाधिकरण ने संबंधित अधिकारियों से नालों की सफाई और तालाब पर बने हाईवे के निर्माण के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

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