गौतमबुद्ध नगर में प्रॉपर्टी रेट पर मंथन: जनता की आपत्तियों पर होगा गौर, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

गौतमबुद्ध नगर, (08 अप्रैल 2025): जिले में प्रॉपर्टी की नई रेट लिस्ट को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रॉपर्टी की सरकारी दरों को बाजार दरों के समीप लाना और इसे अधिक पारदर्शी बनाना था।

बैठक के दौरान कई नागरिकों ने अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत किए, जिन्हें डीएम ने गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी सुझाव और आपत्तियां नियमों के दायरे में उचित पाई जाएंगी, उन्हें अंतिम सूची में अवश्य शामिल किया जाएगा।

डीएम मनीष कुमार वर्मा ने रजिस्ट्रेशन और रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के हर क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण किया जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी इलाकों के भूमि मूल्य में संतुलन बना रहे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी जिलों से सटे गांवों की जमीन की दरों को समानता के आधार पर तय किया जाए, जिससे किसी क्षेत्र के साथ अन्याय न हो।

इसके अतिरिक्त वन विभाग को निर्देश दिए गए कि वे पेड़ों की कीमतों की सटीक जांच करें और उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लोक निर्माण विभाग (PWD) से भी निर्माण कार्यों से संबंधित दरों पर रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि इनका सही मूल्यांकन हो सके।

बैठक में एडीएम फाइनेंस अतुल कुमार, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी क्रांति शेखर, सभी एसडीएम, तहसीलदार, नगर पालिका, स्टांप विभाग के अधिकारी और कई नागरिक मौजूद रहे। उपस्थित नागरिकों ने खुले रूप से अपनी राय रखी और सुझाव दिए।

डीएम ने स्पष्ट किया कि जनता की भागीदारी से ही एक संतुलित, न्यायपूर्ण और पारदर्शी रेट लिस्ट बनाई जा सकती है, जिससे न केवल प्रशासन को बल्कि आम जनता को भी सीधा लाभ पहुंचेगा। बैठक के दौरान यह भी तय किया गया कि आने वाले दिनों में सभी विभागों की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रेट लिस्ट तैयार की जाएगी।

इस बैठक ने यह संकेत दिया है कि प्रशासन अब जमीन की सरकारी दरों को लेकर गंभीर है और हर वर्ग की राय को महत्व देते हुए, एक व्यावहारिक और संतुलित मूल्य निर्धारण की दिशा में कार्य कर रहा है।

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