भारत को वैश्विक व्यापार में मजबूत बनाना है तो PLI योजना का विस्तार ज़रूरी: SBI रिपोर्ट

नई दिल्ली (06 अप्रैल 2025): भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की हालिया रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि भारत को वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का दायरा बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार, भारत को बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य का लाभ उठाने के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, विशेषकर कपड़ा, परिधान और जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे क्षेत्रों में।

एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कई देशों की कंपनियां अब चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रही हैं और ऐसे में भारत एक वैकल्पिक गंतव्य के रूप में उभर सकता है। इसके लिए सरकार को जरूरी है कि वह उन क्षेत्रों में भी PLI योजना का विस्तार करे जो अब तक इससे वंचित हैं, ताकि भारत की उत्पादन क्षमता और निर्यात क्षमता दोनों बढ़ सकें।रिपोर्ट में यह भी ज़ोर दिया गया है कि भारत को अपनी उत्पादन नीतियों को अंतरराष्ट्रीय मांग के अनुरूप बनाना होगा। इससे भारत न केवल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनेगा बल्कि देश में रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

एसबीआई का मानना है कि भारत को “चीन प्लस वन” रणनीति का पूरा फायदा उठाने का प्रयास करना चाहिए। खासकर तब, जब दुनिया के बड़े बाजार, जैसे अमेरिका और यूरोप, भरोसेमंद आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में हैं।रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि PLI योजना को कपड़ा, परिधान, फुटवियर, खिलौने और जेम्स एंड ज्वैलरी जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए। इससे भारत के लाखों कारीगरों और श्रमिकों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

SBI ने बताया कि भारत को निर्यात में बढ़त हासिल करने के लिए गैर-परंपरागत क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। इसके लिए सरकार को नीतिगत सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत पहले से ही कई क्षेत्रों में उत्पादन के लिहाज से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए उत्पादों की गुणवत्ता और लागत-प्रभाविता पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।

अंततः SBI का सुझाव है कि अगर भारत को वैश्विक व्यापार में बड़ा खिलाड़ी बनना है तो PLI योजना को एक दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखते हुए इसका विस्तार किया जाना चाहिए। इससे देश की आर्थिक वृद्धि को नई गति मिल सकती है।सरकार यदि इन सिफारिशों पर अमल करती है तो भारत ना सिर्फ वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में उभरेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई मिलेगी।

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