नई दिल्ली (04 अप्रैल 2025): डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा घोषित जवाबी शुल्क से भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 0.50 फीसदी तक घटने का अनुमान है। विशेषज्ञों के अनुसार, इन नीतियों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर हल्का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं, अमेरिकी निर्यात भी दो से तीन फीसदी तक गिर सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ने की संभावना है।
मूरगन स्टेनली के मुख्य नीति सलाहकार डी के श्रीरामन ने बताया कि भारत की जीडीपी पर शुल्क वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव 0.50 फीसदी से अधिक नहीं होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही 6.5 फीसदी की अनुमानित विकास दर पर चल रही है, जिसमें यह गिरावट अस्थायी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार संतुलन और नीतिगत उपायों से इस प्रभाव को कम किया जा सकता है।
कृषि क्षेत्र पर शुल्क वृद्धि का प्रभाव सीमित रहने की संभावना है। आर्थिक विशेषज्ञ अशोक गुलाटी ने बताया कि अमेरिका की नई नीतियों के बावजूद भारत के कृषि निर्यात को बनाए रखना संभव होगा। उन्होंने कहा कि अन्य प्रतिस्पर्धी देशों को भी शुल्क वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बनी रह सकती है। भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों में 26 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले सोयाबीन, खाद्य तेल और चावल को सीमित नुकसान होगा।
शोध संस्थानों के अनुसार, भारत पर कुल मिलाकर 0.35-0.40 फीसदी का प्रभाव पड़ सकता है, जो व्यापारिक संतुलन और अन्य वैश्विक नीतियों पर निर्भर करेगा। भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार वार्ताओं से इस प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि शुल्क नीति के बावजूद भारत के व्यापारिक संबंध अमेरिका और अन्य देशों के साथ मजबूत बने रहेंगे।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस स्थिति में भारत को अपने निर्यात नीति में विविधता लानी होगी, ताकि अन्य बाजारों में प्रतिस्पर्धा की जा सके। अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन भविष्य में व्यापार नीति को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को नई परिस्थितियों के अनुरूप रणनीतिक व्यापार नीति अपनानी होगी ताकि वैश्विक चुनौतियों का प्रभाव न्यूनतम हो।
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