नई दिल्ली (03 अप्रैल 2025): लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद दिल्ली बीजेपी ने इसे मुस्लिम समाज के उत्थान का बड़ा कदम बताया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करेगा और मुस्लिम समुदाय के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे “वक्फ इंप्रूवमेंट बिल” करार देते हुए कहा कि यह पसमंदा मुस्लिम समाज को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करेगा।
विरोध करने वालों पर वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना
बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि आखिर वक्फ की जमीनों पर अस्पताल और स्कूल क्यों नहीं बनाए जाते? ये संपत्तियां अटपटे दामों पर क्यों बेची जाती हैं?” उन्होंने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे गरीब और पिछड़े मुस्लिमों को उनका हक मिलेगा।
अल्पसंख्यक मोर्चा का जश्न और पीएम मोदी का आभार
वक्फ संशोधन बिल के पारित होने के बाद दिल्ली के छह प्रमुख स्थानों, जिनमें रेल भवन चौराहा भी शामिल है, पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनीस अब्बासी ने कहा, “आजादी के 75 वर्षों में पहली बार कोई प्रधानमंत्री वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं।” उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इस बिल का विरोध केवल राजनीति से प्रेरित है।
BJP कार्यकर्ताओं में उत्साह, पसमंदा मुस्लिमों को लाभ का दावा
इस मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें नईम सैफी, फैसल मंसूरी, शबाना रहमान, इरफान सलमानी, जुल्फिकार अली, इम्तियाज अहमद, मुर्शिदा खातून और खालिद चौधरी शामिल थे। इन सभी ने इस बिल को पसमंदा मुस्लिम समाज के लिए लाभकारी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।
बीजेपी नेताओं के अनुसार, यह बिल वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और उन्हें मुस्लिम समाज के कमजोर वर्गों के लिए उपयोगी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इससे मुस्लिम समाज की महिलाओं और बच्चों को भी लाभ मिलेगा। पार्टी का मानना है कि इससे पारदर्शिता आएगी और वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। अब देखना यह होगा कि इस बिल को लेकर राजनीतिक विवाद कहां तक जाता है और इसका क्रियान्वयन कितना प्रभावी साबित होता है।
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