नई दिल्ली (03 अप्रैल 2025): सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना समेत सभी जज अब अपनी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की 1 अप्रैल 2025 को हुई बैठक में लिया गया, जिसमें तय किया गया कि सभी जज अपनी चल-अचल संपत्तियों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा करेंगे।
अब ऐच्छिक नहीं, अनिवार्य होगा संपत्ति का खुलासा
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए अपनी संपत्तियों को सार्वजनिक करना ऐच्छिक था, यानी वे अपनी इच्छा से इसका खुलासा कर सकते थे। लेकिन हाल ही में सामने आए घटनाक्रमों को देखते हुए अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि इस फैसले से जनता के मन में न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर विश्वास बढ़ेगा।
30 जजों ने पहले ही सार्वजनिक किया ब्योरा
मौजूदा समय में, सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों ने अपनी संपत्तियों का विवरण सार्वजनिक कर दिया है। इनमें जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस जेके माहेश्वरी, जस्टिस बीवी नागरत्ना सहित अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं। अब बाकी सभी जजों को भी अपनी संपत्तियों का विवरण वेबसाइट पर डालना अनिवार्य होगा।
जस्टिस यशवंत वर्मा केस बना वजह
यह ऐतिहासिक फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगने और वहां से कथित रूप से 15 करोड़ रुपये की नकदी बरामद होने के बाद लिया गया। 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के तुगलक क्रेसेंट स्थित सरकारी आवास में आग लगने की घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम को वहां जली हुई नकदी मिली थी। इस घटना ने न्यायपालिका में पारदर्शिता को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी थी।
जनता के भरोसे को मजबूत करने की कोशिश
सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने और जनता का भरोसा मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इससे न्यायाधीशों के प्रति किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के संदेह को दूर किया जा सकेगा। अब देखना यह होगा कि यह फैसला आने वाले दिनों में न्यायपालिका की साख पर क्या प्रभाव डालता है।
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