राष्ट्रीय हरित सम्मेलन 2025: पर्यावरण संरक्षण पर न्यायपालिका और प्रशासन की संयुक्त पहल

नई दिल्ली (29 मार्च 2025): नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन 29 और 30 मार्च को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, भारत के एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी और NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव भी उपस्थित रहेंगे। यह सम्मेलन पर्यावरणीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा करने के साथ-साथ नीति प्रवर्तन में सुधार और जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक प्रभावी पहल साबित होगा।

इस दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर से विभिन्न हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान किया जाएगा, जिसमें न्यायपालिका, प्रशासन, विधि विशेषज्ञ और पर्यावरणविद भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला अदालतों के न्यायाधीश, मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी इसमें सक्रिय रूप से शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान चार महत्वपूर्ण तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें वायु गुणवत्ता निगरानी एवं प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रबंधन एवं नदी संरक्षण, वन एवं जैव विविधता संरक्षण, और भविष्य की कार्य योजना पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। इन सत्रों की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश करेंगे, जो पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान हेतु ठोस सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

सम्मेलन के समापन समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपने विचार व्यक्त करेंगे। सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षण ‘पर्यावरण छात्रों का परिप्रेक्ष्य’ नामक प्रदर्शनी होगी, जिसमें विश्वविद्यालयों के छात्र अपने नवाचारों और अनुसंधान कार्यों का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान NGT द्वारा पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों को सम्मानित भी किया जाएगा।

सम्मेलन के समापन सत्र में भारत के उपराष्ट्रपति ‘वॉइस ऑफ नेचर’ नामक NGT की ई-जर्नल और स्मारिका पुस्तक का विमोचन करेंगे। यह सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और भविष्य में नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक ठोस मार्गदर्शन प्रदान करेगा।।

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