संयुक्त किसान मोर्चा की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण संग वार्ता सफल, 28 मार्च को प्रमुख सचिव उद्योग से होगी बैठक

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा, (27 मार्च 2025): संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 14 किसान संगठनों के नेताओं ने 26 मार्च को ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण वार्ता की। इस बैठक की अध्यक्षता ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने की, जिसमें दो एसीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। वार्ता बेहद सकारात्मक रही, जिसमें किसानों की कई महत्वपूर्ण मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई और प्राधिकरण की ओर से समाधान निकालने का आश्वासन दिया गया।

संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी बयान के अनुसार, 10% प्लॉट आवंटन, नए भूमि अधिग्रहण तथा 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मिलने वाले लाभों को लेकर शासन स्तर पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण ने सकारात्मक सहयोग का भरोसा दिया है। बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी, एसीईओ सौम्या श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार और अन्य अधिकारियों ने किसानों की मांगों पर गहराई से विचार किया और कुछ मांगों को तत्काल पूरा करने की सहमति जताई। इसके अलावा, अन्य लंबित मांगों को जल्द ही प्राधिकरण के बोर्ड में पास कराकर किसानों के हित में निर्णय लेने की बात कही गई।

वार्ता के अगले चरण में, आज 27 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि जिलाधिकारी के साथ विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में एनटीपीसी, यूपीएसआईडीए, ईस्टर्न पेरिफेरल परियोजना, रेलवे, अंसल बिल्डर, हाइटेक बिल्डर, जेपी बिल्डर परियोजना, शिव नाडार, अंबुजा बिरला सीमेंट, सेतु निगम, बिजली और पाइपलाइन परियोजना के साथ-साथ जेवर एयरपोर्ट, डीएमआईसी और डीएफसीसी परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों के साथ वार्ता होगी। इसके बाद 28 मार्च को प्रमुख सचिव (उद्योग) के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक तय की गई है, जहां किसान संगठनों की मांगों को शासन स्तर पर उठाया जाएगा।

संयुक्त किसान मोर्चा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भाकियू महात्मा टिकैत, भाकियू भानु, भाकियू मंच, भाकियू अजगर, भाकियू संपूर्ण भारत, भाकियू कृषक शक्ति, भाकियू अखंड, भाकियू एकता के अलावा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, किसान एकता महासंघ, किसान बेरोजगार सभा और जय जवान जय किसान मोर्चा सहित कुल 14 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण वार्ता के बाद किसानों को अपने हक और मांगों को लेकर जल्द ही ठोस निर्णय मिलने की उम्मीद है।।


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