दिल्ली सरकार ने पेश किया 1 लाख करोड़ रुपये का बजट, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खास जोर

नई दिल्ली (25/03/2025): दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 24,000 करोड़ रुपये अधिक है। यह बजट 2024-25 के 76,000 करोड़ रुपये और 2024-25 के संशोधित 69,500 करोड़ रुपये के बजट से 31.58% और 43.88% अधिक है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, शहरी विकास और जल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है।

बजट का मुख्य ढांचा:

दिल्ली सरकार के इस बजट को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है:

राजस्व बजट: ₹71,884.52 करोड़

पूंजीगत बजट: ₹28,115.48 करोड़

इसके अलावा, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं पर ₹59,300 करोड़ और स्थापना बजट के रूप में ₹40,700 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

आय के प्रमुख स्रोत:

दिल्ली सरकार के 1 लाख करोड़ रुपये के बजट की फंडिंग मुख्य रूप से विभिन्न करों और केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता से होगी।

1. कर राजस्व: ₹68,700 करोड़

जीएसटी: ₹41,000 करोड़

वैट: ₹8,000 करोड़

स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क: ₹9,000 करोड़

राज्य उत्पाद शुल्क: ₹7,000 करोड़

वाहन कर: ₹3,700 करोड़

 

2. गैर-कर राजस्व: ₹750 करोड़

3. छोटी बचत से ऋण: ₹15,000 करोड़

4. ऋण व अग्रिमों की वसूली: ₹109.55 करोड़

5. केंद्र प्रायोजित योजनाएं: ₹4,127.82 करोड़

6. गृह मंत्रालय से सामान्य केंद्रीय सहायता एवं अन्य अनुदान: ₹968.01 करोड़

7. केंद्रीय सड़क निधि: ₹1,000 करोड़

8. भारत सरकार से पूंजीगत परियोजनाओं के लिए अनुदान: ₹6,000 करोड़

9. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधि: ₹380 करोड़

10. प्रारंभिक शेष राशि: ₹2,964.62 करोड़

 

विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन:

दिल्ली सरकार के बजट में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित आवंटन किया गया है:

शिक्षा क्षेत्र: ₹19,291 करोड़ (19.29%)

स्वास्थ्य क्षेत्र: ₹12,893 करोड़ (12.89%)

परिवहन क्षेत्र (सड़क एवं पुल सहित): ₹12,952 करोड़ (12.95%)

आवास एवं शहरी विकास: ₹10,694 करोड़ (10.69%)

जल आपूर्ति एवं स्वच्छता: ₹9,000 करोड़ (9.00%)

सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा: ₹10,597 करोड़ (10.59%)

बिजली क्षेत्र: ₹3,843 करोड़ (3.84%)

कृषि, ग्रामीण विकास एवं सिंचाई: ₹1,758 करोड़ (1.76%)

ऋण भुगतान: ₹4,642 करोड़ (4.64%)

ब्याज भुगतान: ₹2,246 करोड़ (2.25%)

राजकोषीय स्थिति:

राजस्व अधिशेष: ₹9,661.31 करोड़

राजकोषीय घाटा: ₹13,702.95 करोड़

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