दिल्ली में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत: सीपी शर्मा, अध्यक्ष, HHEWA

नई दिल्ली (16 मार्च 2025): हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन (HHEWA) के अध्यक्ष सी.पी. शर्मा से टेन न्यूज नेटवर्क की टीम ने खास बातचीत की। विशेष बातचीत में उन्होंने हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उद्योग के विकास, एक्सपोर्ट प्रमोशन और सरकारी नीतियों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने दिल्ली में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति, सरकार की भूमिका और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों पर विस्तृत चर्चा की।

HHEWA: मात्र ढाई साल में 5200 MSME एक्सपोर्टर्स से जुड़ी संस्था

सी.पी. शर्मा ने बताया कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन (HHEWA) मात्र ढाई साल पुरानी संस्था है, लेकिन इतने कम समय में यह पूरे भारत में 5200 से अधिक MSME और लघु उद्योगों से जुड़ चुकी है। दिल्ली में 347 और नोएडा महानगर में लगभग 950 एक्सपोर्टर इस संगठन के सदस्य हैं। संगठन का उद्देश्य हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उद्योग को एक नई दिशा देना और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है।

दिल्ली सरकार की नीतियों पर सवाल, हरियाणा और यूपी से सीखने की जरूरत

दिल्ली सरकार की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में भागीदारी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 27 वर्षों में दिल्ली सरकार ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि चाहे वह कांग्रेस सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार, किसी ने भी दिल्ली की इंडस्ट्री की वास्तविक जरूरतों को नहीं समझा। उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि अगर दिल्ली सरकार को एक्सपोर्ट प्रमोशन की नीति सीखनी है तो उसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीखना चाहिए।

उन्होंने उत्तर प्रदेश के “वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट” (ODOP) योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि योगी सरकार ने इस योजना के तहत एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दिल्ली में भी इसी तरह मंडल वाइज या ज़िला वाइज प्रोडक्ट तय करने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नई दिल्ली जैसे क्षेत्रों में अलग-अलग टेक्सटाइल, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और फैशन ज्वैलरी को प्रमोट किया जाए।

दिल्ली में एक्सपोर्ट सेक्टर को पुनर्जीवित करने की मांग

सी.पी. शर्मा ने बताया कि दिल्ली से एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, जिसके कारण अधिकांश एक्सपोर्टर हरियाणा, गुड़गांव या यूपी के नोएडा क्षेत्र में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की कि जो लाभ अन्य राज्यों में एक्सपोर्टर्स को दिए जा रहे हैं, वही दिल्ली में भी लागू किए जाएं।

उनका कहना था कि नए स्टार्टअप और एक्सपोर्ट यूनिट्स को पांच साल तक टैक्स बेनिफिट दिया जाना चाहिए ताकि वे अपनी जड़ें जमा सकें। इसके अलावा, दिल्ली में फ्री होल्ड एरिया में चल रही छोटी फैक्ट्रियों को, जो प्रदूषण नहीं करती हैं, बिना किसी बाधा के काम करने दिया जाना चाहिए। सिलाई और एम्ब्रॉयडरी जैसी इंडस्ट्रीज़ को सरकार से विशेष समर्थन मिलना चाहिए।

उन्होंने बिजली दरों में छूट की भी मांग की और कहा कि दिल्ली से कंटेनर शिपमेंट्स पर सरकार को विशेष लाभ देना चाहिए, ताकि एक्सपोर्टर्स को लागत में राहत मिले। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिल्ली का योगदान आवश्यक है।

दिल्ली में माइग्रेशन रोकने और रोजगार बढ़ाने की जरूरत

उन्होंने दिल्ली सरकार को चेताया कि यदि इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं दिया गया तो राजधानी में रेवेन्यू कलेक्शन और रोजगार दोनों प्रभावित होंगे। एक्सपोर्ट उद्योग ही ऐसा क्षेत्र है जो अधिकतम रोजगार देता है और दिल्ली को आत्मनिर्भर बना सकता है। उन्होंने कहा कि HHEWA सरकार से केवल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट और कुछ वर्षों के लिए पॉलिसी सपोर्ट चाहती है, न कि कोई वित्तीय सहायता।

सी.पी. शर्मा ने यह भी कहा कि दिल्ली से बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री माइग्रेट हो रही है और अगर सही कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति और खराब हो सकती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नए उद्योग स्थापित कर वहां रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।

HHEWA द्वारा स्किल सेंटर की शुरुआत

हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए HHEWA ने दो नए स्किल सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। पहला स्किल सेंटर 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच जेवर (उत्तर प्रदेश) में शुरू होगा, जहां 2200 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस केंद्र में 25 सिलाई मशीनें पहले ही HHEWA द्वारा प्रदान की जा चुकी हैं और हैंडलूम-हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी अन्य कला में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

दूसरा स्किल सेंटर दिल्ली के शाहदरा के रोहतास नगर में स्थापित किया जाएगा, जहां 1500 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि रोहतास नगर में पहले से ही छह केंद्र संचालित हो रहे हैं, और यह नया केंद्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम होगा।

प्रधानमंत्री मोदी के “स्वदेशी अभियान” को समर्थन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “स्वदेशी अभियान” की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि हर भारतीय को अपनी आय का 5% हिस्सा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की खरीद में खर्च करना चाहिए। इससे न केवल घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि भारतीय कारीगरों को भी आर्थिक मजबूती मिलेगी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने चीन से आने वाले तैयार माल और कच्चे माल पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई है, जिससे भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिला है। अब भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और स्थानीय स्तर पर मशीनों का निर्माण हो रहा है।

HHEWA: एक संगठन जो उद्योग को सही मार्गदर्शन देता है

HHEWA को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उद्योग को जमीनी स्तर पर सही मार्गदर्शन देना था। उन्होंने कहा कि भारत में हैंडलूम-हैंडीक्राफ्ट से जुड़े 16 सरकारी काउंसिल हैं, लेकिन ये केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, जबकि HHEWA स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसायियों, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को जागरूक कर रही है।

HHEWA न केवल एक्सपोर्टर्स को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और लाभों की जानकारी देती है बल्कि GST, फैक्ट्री एक्ट, लेबर एक्ट और लोकल सब्सिडी के बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। संगठन की पहल पर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उद्योग बंधु मीटिंग्स आयोजित कराई जाती हैं, जिससे एक्सपोर्टर्स की समस्याओं का समाधान निकाला जाता है।

सी.पी. शर्मा ने दिल्ली सरकार से अपील की कि एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतियां अपनाई जाएं। उन्होंने कहा कि अगर भारत के 140 करोड़ नागरिकों में से 100 करोड़ लोग स्वदेशी उत्पादों की खरीद को बढ़ावा दें, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना 2047 से पहले, 2040 तक ही पूरा हो सकता है। उन्होंने सरकार से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को समर्थन देने की मांग की ताकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा मिलकर भारत को वैश्विक व्यापार में एक नई पहचान दिला सकें।।

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