दिल्ली

दिल्ली सरकार ने छोटे और तकनीकी उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए ‘दिल्ली जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026’ को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अदालतों पर बोझ कम करना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।