बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड: एक साल में कितने काम हुए?

New Delhi News (20 February 2026): राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपना पहला वर्ष पूरा कर लिया। पिछले साल इसी दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 27 वर्षों बाद दिल्ली की सत्ता बीजेपी के हाथों में आई। फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाते हुए बीजेपी के ‘विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025’ पर भरोसा जताया था। अब एक साल बाद सरकार के कामकाज का आकलन चर्चा का विषय बना हुआ है।

संकल्प पत्र का फोकस: वेलफेयर से इंफ्रास्ट्रक्चर तक

बीजेपी ने चुनाव से पहले तीन चरणों में अपना घोषणा-पत्र जारी किया था। इसमें महिलाओं, छात्रों, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण, यमुना सफाई, आवास, परिवहन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष जोर था। महिला समृद्धि योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को ₹2,500 मासिक सहायता, गर्भवती महिलाओं को ₹21,000 और न्यूट्रिशन किट्स, ₹500 में एलपीजी सिलेंडर व त्योहारों पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया गया था। इसके अलावा आयुष्मान भारत लागू करने, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कवर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की घोषणा भी की गई थी।

स्वास्थ्य और सामाजिक योजनाओं में तेज़ी

सरकार ने पहले साल में स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम उठाए। आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी गई और ₹5 लाख तक का कवर उपलब्ध कराया गया, साथ ही टॉप-अप सुविधा भी दी गई। सात लाख से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं और कई आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू हो चुके हैं। ‘अटल कैंटीन’ योजना के तहत ₹5 में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे मजदूर और जरूरतमंद वर्ग को राहत मिली है। वरिष्ठ नागरिक पेंशन में बढ़ोतरी आंशिक रूप से लागू हुई है, हालांकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इसका लाभ अभी पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है।

महिला सशक्तिकरण और नई पहलें

महिला समृद्धि योजना के लिए ₹5,100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, लेकिन पात्रता निर्धारण और डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 लागू करते हुए राशन कार्ड में परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को मुखिया मानने का प्रावधान किया है। इसके अलावा ‘लखपति बिटिया योजना’ 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी, जिसमें बेटियों को जन्म से स्नातक तक कुल ₹56,000 और मैच्योरिटी पर ₹1 लाख दिए जाएंगे। होली और दीपावली पर राशन कार्ड धारकों को मुफ्त सिलेंडर के लिए ₹242 करोड़ का फंड तय किया गया है और डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफर की जाएगी।

शिक्षा और युवाओं के लिए कदम

सरकार ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ₹15,000 सहायता और भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना का वादा किया था। फिलहाल पॉलिसी पर काम जारी है, लेकिन पूर्ण क्रियान्वयन बाकी है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता योजना लागू है, जिसमें कक्षा 1 से तकनीकी कोर्स तक ₹500 से ₹10,000 मासिक सहायता दी जा रही है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन सुधार

दिल्ली की सड़कों के सुधार के लिए ₹802 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है। 400 किलोमीटर से अधिक सड़कों पर काम शुरू हो चुका है और ‘वॉल-टू-वॉल’ तकनीक से 241 प्रमुख सड़कों का पुनर्विकास किया जा रहा है। 500 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं और ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाई जा रही है, हालांकि लक्ष्य का लगभग 50% ही पूरा हुआ है। नेहरू प्लेस में 6 मंजिला मल्टी-लेवल पार्किंग और पंजाबी बाग व ग्रेटर कैलाश में ऑटोमेटिक पार्किंग शुरू की गई है।

जल, कचरा और पर्यावरण पर फोकस

₹2,100 करोड़ की जल परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे जल आपूर्ति और सीवेज क्षमता बढ़ेगी। कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए गाजीपुर, ओखला और भलस्वा में बायो-माइनिंग तेज हुई है, लेकिन लक्ष्य अभी अधूरा है। यमुना सफाई और क्रूज सेवा शुरू करने की योजना पर काम जारी है, 2026 अंत तक नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली क्लीन एयर मिशन के तहत प्रदूषण कम करने के प्रयास जारी हैं, लेकिन ठंड के मौसम में AQI अभी भी चिंताजनक रहा।

‘भू आधार’ और प्रशासनिक सुधार

सरकार ने ‘भू आधार’ योजना शुरू की है, जिसके तहत हर जमीन को 14 अंकों का यूनिक नंबर (ULPIN) दिया जा रहा है। पश्चिमी दिल्ली के तिलंगपुर कोटला गांव में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा है। एमनेस्टी स्कीम के तहत लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% छूट दी गई है, जिससे हजारों व्यावसायिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

सरकार का दावा और आगे की चुनौती

सरकार का दावा है कि 40–50% वादे पूरे हो चुके हैं या उन पर ठोस प्रगति हुई है। हालांकि, बड़े ढांचागत और पर्यावरणीय मुद्दे जैसे यमुना की सफाई, लैंडफिल हटाना और प्रदूषण नियंत्रण अब भी चुनौती बने हुए हैं। सरकार ने 2025 को ‘तैयारी का साल’ और 2026 को ‘डिलीवरी का साल’ बताया है। आने वाले महीनों में यदि हवा की गुणवत्ता सुधरती है और अधूरे वादे पूरे होते हैं, तो यह सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी; अन्यथा आलोचना होना तय है।।

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