नई दिल्ली (08 मार्च 2025): दिल्ली सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक मदद के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राजधानी की महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना की औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने इसके लिए ₹5100 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। यह योजना उन महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी, जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी और वे अपने परिवार और बच्चों की देखभाल अधिक प्रभावी तरीके से कर सकेंगी।
जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल, पात्र महिलाओं को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगी और पात्रता की जांच के बाद उन्हें प्रतिमाह ₹2500 की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। हालांकि, योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और आधिकारिक लॉन्च डेट के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि इस पर तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द ही आधिकारिक तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
दिल्ली सरकार की यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ेगी और वे अपने परिवार के भरण-पोषण में अधिक योगदान दे सकेंगी। यह योजना विशेष रूप से उन गृहणियों, विधवाओं, सिंगल मदर्स और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए मददगार साबित होगी, जिनके पास कोई स्थायी आय का साधन नहीं है। इस कदम को दिल्ली की राजनीति में महिला कल्याण से जुड़ी सबसे बड़ी योजनाओं में से एक माना जा रहा है, जिससे लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
कैबिनेट की बैठक के दौरान महिला सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए CCTV नेटवर्क के विस्तार, पिंक पीसीआर और पिंक पुलिस स्टेशनों की स्थापना, हर जिले में वन स्टॉप सेंटर और पिंक पब्लिक टॉयलेट के निर्माण जैसे अहम प्रस्तावों पर विचार किया गया है।
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