नई दिल्ली (06 मार्च 2025): दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने के अभियान को तेज कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सभी जिला पुलिस उपायुक्तों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाए। इसके अलावा, जो लोग इन अवैध प्रवासियों को किसी भी रूप में सहायता कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय से जारी इस आदेश के बाद पूरे दिल्ली में विशेष अभियान शुरू कर दिया गया है।
विधानसभा चुनावों के कारण धीमा पड़ा था अभियान
दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों के कारण अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान कुछ समय के लिए धीमा पड़ गया था। हालांकि, चुनावों के बाद यह अभियान फिर से तेज कर दिया गया है। अब तक करीब 100 अवैध बांग्लादेशियों को दिल्ली से डिपोर्ट किया जा चुका है। इसके अलावा, 500 से अधिक संदिग्ध दस्तावेजों की जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी ने अवैध रूप से भारतीय पहचान पत्र तो नहीं बनवा लिया है। इस अभियान को लेकर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बीच हाल ही में बैठक हुई थी। बैठक में दिल्ली में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई गई थी। इसके बाद, दिल्ली पुलिस प्रमुख ने सभी जिला पुलिस उपायुक्तों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के तहत अवैध बांग्लादेशियों की सहायता करने वालों, उन्हें किराये पर घर देने वालों, नौकरी देने वालों या फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपराज्यपाल ने दिए थे विशेष आदेश
दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने इस अभियान को तेज करने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को विशेष निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि स्पेशल ड्राइव चलाकर दो महीने के भीतर सभी अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जाए। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाया जाए। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा बनाए गए फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य सरकारी दस्तावेजों की पहचान कर उन्हें रद्द किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इन अवैध घुसपैठियों को शरण देने में शामिल पाया जाता है, चाहे वह मकान मालिक हो या कोई अन्य व्यक्ति, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को यह भी आदेश दिया गया है कि अगर किसी मस्जिद या मदरसे ने इन घुसपैठियों को पनाह दी है, तो उन्हें तुरंत खाली करवाया जाए।
उलेमा और मुस्लिम नेताओं ने की थी बैठक
इस मुद्दे पर पिछले महीने उलेमा और मुस्लिम नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना से मुलाकात की थी। इसके बाद उपराज्यपाल सचिवालय की ओर से दिल्ली पुलिस आयुक्त को विशेष आदेश जारी किए गए थे। इस बैठक में हजरत निज़ामुद्दीन दरगाह और बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन के प्रमुख उलेमा भी शामिल थे।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने शहर के नागरिकों से भी अपील की है कि अगर उन्हें अपने इलाके में कोई अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहा है, तो वे तुरंत पुलिस को सूचना दें। इसके अलावा, अगर कोई मकान मालिक या फैक्ट्री मालिक इन अवैध प्रवासियों को काम पर रखता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार और पुलिस विभाग ने नगर निगम (MCD) के साथ मिलकर इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
पुलिस ने शुरू किया सख्त अभियान
दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन ने बताया कि अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस विशेष टीम बनाकर अवैध घुसपैठियों की पहचान कर रही है और उन्हें उनके देश वापस भेजने की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस अब प्रभावी तरीके से यह सुनिश्चित कर रही है कि अवैध रूप से रह रहे लोग किसी भी कीमत पर दिल्ली में बसने न पाएँ।
दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की बढ़ती संख्या सरकार के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। इनमें से कई लोग छोटे-मोटे काम करने के अलावा अपराधिक गतिविधियों में भी शामिल पाए गए हैं। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस अब और भी सख्त रुख अपनाकर इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रही है। सरकार का मानना है कि अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो यह भविष्य में दिल्ली की कानून-व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है।
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