युद्ध स्तर पर यमुना में सफाई अभियान जारी, मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया निरीक्षण
टेन न्यूज़ नेटवर्क
नई दिल्ली (05 मार्च 2025): दिल्ली की नई सरकार ने यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के अपने वादे को पूरा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए हैं। भाजपा सरकार ने इस दिशा में एक ‘यमुना मास्टर प्लान’ (Yamuna Master Plan) तैयार किया है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में बुधवार को दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा (Minister Parvesh Verma) ने यमुना सफाई अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज से लेकर आईटीओ छठ घाट और ओखला बैराज तक सफाई कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों से जरूरी जानकारी लिया। निरीक्षण के बाद वर्मा ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें वे नदी में हो रहे सुधारों और बाकी कार्यों को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य अगले तीन साल में यमुना को पूरी तरह स्वच्छ बनाना है।
यमुना की सफाई को मिशन मोड में लागू करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी का इंतजार कर रही है। जल शक्ति मंत्रालय ने इस योजना के लिए गुजरात के साबरमती रिवरफ्रंट मॉडल के विशेषज्ञों से सलाह ली है। ‘यमुना मास्टर प्लान’ के तहत, नदी के किनारों को विकसित करने, प्रदूषित जल के प्रवाह को रोकने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने जैसे कई अहम कदम उठाए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा ने यमुना सफाई को एक प्रमुख मुद्दा बनाया था, और अब इस योजना को जल्द लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन चौधरी के अनुसार, अगले दो सालों में यमुना में गिरने वाले सीवेज और औद्योगिक कचरे के प्रवाह को पूरी तरह से रोका जाएगा। इसके लिए शहर के सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) को अपग्रेड किया जा रहा है, साथ ही छह नए STPs भी स्थापित किए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2027 तक दिल्ली में यमुना के 57 किलोमीटर लंबे हिस्से को पूरी तरह साफ करना है। अधिकारी इस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और उन औद्योगिक इकाइयों को बंद करने की चेतावनी दी गई है जो अब भी अनुपचारित कचरा यमुना में बहा रही हैं।
यमुना सफाई अभियान को लेकर जनता की भी उत्सुकता बनी हुई है। पर्यावरणविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कदम को सकारात्मक बताया है, लेकिन उनका मानना है कि यह अभियान सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू होना चाहिए। दिल्ली में यमुना की सफाई एक लंबे समय से चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहा है, लेकिन अब सरकार इसे गंभीरता से लेते हुए ठोस कदम उठा रही है। यदि तयशुदा समयसीमा के भीतर यह अभियान सफल होता है, तो दिल्लीवासियों को न केवल एक स्वच्छ यमुना मिलेगी, बल्कि यह शहर के पर्यावरण और जल आपूर्ति के लिए भी एक बड़ा बदलाव साबित होगा।
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