MCD के 13 स्टेडियम PPP मॉडल पर होंगे संचालित, सस्ता होगा जांच

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (20 नवंबर 2026): दिल्ली नगर निगम (MCD) ने खेल सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। निगम की स्थायी समिति ने 13 स्टेडियमों का संचालन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत निजी एजेंसियों को सौंपने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा निगम के अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी महंगी जांच सुविधाएं अब सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। इन जांचों के लिए सीजीएचएस दरों से भी कम शुल्क निर्धारित करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है, जिससे आम लोगों को आर्थिक राहत मिल सकेगी।

स्थायी समिति की बैठक अध्यक्ष सत्या शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निगम के पिछले बजट में घोषित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। समिति ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में बताया जाएगा कि बजट में घोषित कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, कितनी पर काम शुरू करने की तैयारी है और कितनी योजनाओं की कार्ययोजना अभी बनाई जा रही है। इसके साथ ही निगम के स्कूलों के आवंटन और उनके संचालन से जुड़े मानक तैयार करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।

बैठक में राजधानी के सामुदायिक भवनों की खराब स्थिति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। पार्षद राफिया द्वारा इस संबंध में शिकायत किए जाने के बाद समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने निगम के सभी सामुदायिक भवनों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों को जर्जर और असुरक्षित भवनों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करनी होगी और एक सप्ताह के भीतर सर्वे रिपोर्ट सौंपनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर मरम्मत और आवश्यक सुधार कार्यों की योजना बनाई जाएगी। इसके अलावा सफाई व्यवस्था, पार्कों, स्कूलों के रखरखाव और आवारा कुत्तों के बंध्याकरण अभियान की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

शहर में पार्किंग और यातायात जाम की समस्या को लेकर भी स्थायी समिति ने सख्त रुख अपनाया। निगम की सभी पार्किंग साइटों का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनका संचालन निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है या नहीं और कहीं अवैध रूप से पार्किंग शुल्क तो नहीं वसूला जा रहा। साथ ही अनधिकृत पार्किंग पर रोक लगाने और निगम पार्किंग में जनप्रतिनिधियों को नियमानुसार निशुल्क सुविधा देने के निर्देश दिए गए। बैठक में बैंक्वेट हॉल के कारण सड़कों पर लगने वाले जाम का मुद्दा भी उठा। समिति ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था वाले बैंक्वेट हॉल को ही नियमों के तहत लाइसेंस दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा स्कूलों के आसपास बिना लाइसेंस संचालित मीट की दुकानों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आवारा कुत्तों के बंध्याकरण अभियान में भी तेजी लाने पर जोर दिया गया, ताकि निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सके। स्थायी समिति की बैठक में लिए गए इन फैसलों का उद्देश्य दिल्ली में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती करना और सार्वजनिक संपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है। अब इन प्रस्तावों को जमीन पर लागू करने के लिए निगम प्रशासन की कार्ययोजना और अधिकारियों की जवाबदेही महत्वपूर्ण होगी।


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