दिल्ली में सब-रजिस्ट्रार ऑफिस का बदला नाम, क्या होगा नया पता?

टेन न्यूज नेटवर्क

New Delhi News (20 नवंबर 2026): दिल्ली सरकार राजधानी में सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत अब सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का नाम बदलकर ‘जन सेवा केंद्र’ किया जाएगा। इन कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि लोगों को सरकारी कामकाज के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। सरकार की योजना केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इन कार्यालयों के कामकाज के तरीके और नागरिक सेवाओं की व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ इस महत्वाकांक्षी परियोजना की समीक्षा की और इसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के लिए निजी सेवा प्रदाता कंपनी के चयन को लेकर इसी महीने टेंडर जारी किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक राजधानी के सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक जन सेवा केंद्रों में तब्दील कर दिया जाए। इसके लिए कार्यालयों के बुनियादी ढांचे में बदलाव, नई सुविधाओं की स्थापना और निर्माण कार्य के दौरान मौजूदा सेवाओं को जारी रखने की व्यवस्था भी तैयार की जा रही है।

इस पूरी परियोजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर लागू किया जाएगा। इसके तहत कार्यालयों का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, सुविधाएं उपलब्ध कराने और फ्रंट ऑफिस के कर्मचारियों की व्यवस्था जैसी जिम्मेदारियां निजी सेवा प्रदाता को सौंपी जाएंगी। हालांकि, तकनीकी सिस्टम और प्रशासनिक नियंत्रण पूरी तरह दिल्ली सरकार के पास रहेगा। रजिस्ट्रेशन से जुड़े वैधानिक कार्य सरकारी अधिकारियों द्वारा ही किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से कामकाज में जवाबदेही बढ़ेगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

नई व्यवस्था के तहत जन सेवा केंद्रों को आधुनिक प्री-इंजीनियर्ड ढांचे के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे निर्माण और अपग्रेडेशन का काम कम समय में पूरा किया जा सके। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा, ताकि नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सके। निजी एजेंसी को निर्धारित सेवा मानकों का पालन करना होगा और प्रत्येक स्तर पर कामकाज की निगरानी की जाएगी। सरकार का उद्देश्य तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से प्रक्रियाओं को आसान बनाना और अनावश्यक देरी को कम करना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनावश्यक परेशानियों से मुक्ति दिलाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी और सरकारी सेवाओं को सरल, सुगम, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया जाएगा। सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को जन सेवा केंद्रों में बदलने की यह पहल राजधानी में प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यदि योजना तय समयसीमा में पूरी होती है, तो दिल्लीवासियों को संपत्ति पंजीकरण सहित अन्य नागरिक सेवाओं के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।


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