New Delhi News (13 नवंबर 2026): राजधानी दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके में नाले पर बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण और जलभराव की समस्या को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। नाले की सफाई और रखरखाव की मांग को लेकर अदालत पहुंचे स्थानीय निवासियों ने धमकियां मिलने के बाद अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान ले लिया। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत पी.एस. अरोड़ा की पीठ ने इस संबंध में नई रिट याचिका दर्ज की है। अदालत का मानना है कि श्रीनिवासपुरी नाले में जलभराव का व्यापक असर और उसके आसपास हो रहे अवैध निर्माण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
दरअसल, श्रीनिवासपुरी नाले के पास रहने वाले लोकेश कुमार और अन्य स्थानीय निवासियों ने वर्ष 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में याचिका दायर की थी। याचिका में नाले का उचित रखरखाव करने, उसमें जमा गाद हटाने और मरम्मत कराने की मांग की गई थी। बाद में इस मामले में डिवीजन बेंच के सामने भी अपील दायर की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने समय-समय पर कई निर्देश दिए और इंटीग्रेटेड ड्रेन मैनेजमेंट सेल (IDMC) की निगरानी में नाले का निरीक्षण भी कराया गया। हालांकि, हालात में अपेक्षित सुधार नहीं होने और याचिका दायर करने के कारण अन्य स्थानीय निवासियों से लगातार धमकियां मिलने का दावा किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी अपील वापस लेने का अनुरोध किया।
हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को पारित आदेश में याचिकाकर्ताओं की अपील वापस लेने की अनुमति देते हुए उसे खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही नाले की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि इलाके में नाले के कारण होने वाले जलभराव और उसके ऊपर तथा आसपास बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण को देखते हुए इस मामले को अनदेखा नहीं किया जा सकता। विभिन्न रिपोर्टों, विशेषकर IDMC की हालिया निरीक्षण रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने श्रीनिवासपुरी नाले की स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेने का फैसला किया। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता शाश्वत सरीन को मामले में एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र नियुक्त किया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।
इससे पहले 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने IDMC को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली जल बोर्ड (DJB) सहित संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि बैठक में इस बात पर चर्चा की जाए कि नाले को किस तरह अतिक्रमण से मुक्त कराकर खोला और साफ किया जा सकता है, ताकि पानी का बहाव बिना किसी रुकावट के जारी रहे। IDMC की रिपोर्ट के अनुसार, नाले का एक बड़ा हिस्सा निर्माण कार्यों के कारण पूरी तरह ढक गया है। अदालत के सामने यह भी तथ्य आया कि श्रीनिवासपुरी में प्रवेश के समय नाले की चौड़ाई करीब 10 फीट है, लेकिन ओखला सब्जी मंडी की ओर आगे बढ़ने पर इसके ऊपर और किनारों पर निर्माण होने के कारण इसका रास्ता काफी हद तक अतिक्रमण की चपेट में आ गया है।
हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब इस मामले में संबंधित सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी महत्वपूर्ण हो गई है। नाले पर अवैध निर्माण के कारण जल निकासी प्रभावित होने और स्थानीय निवासियों को जलभराव की परेशानी झेलनी पड़ने का मुद्दा अब सीधे अदालत की निगरानी में रहेगा। खास बात यह है कि जिन लोगों ने सार्वजनिक हित में नाले की सफाई और रखरखाव की मांग उठाई थी, उन्हें कथित तौर पर धमकियों के कारण अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी। ऐसे में अदालत का स्वतः संज्ञान लेना न केवल नाले की समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि सार्वजनिक हित के मुद्दे उठाने वाले नागरिकों की सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।
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