टेन न्यूज नेटवर्क
Patna News (13 नवंबर 2026): बिहार की राजधानी पटना में शहरी विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए नगर निगम ने पूंजी बाजार से करीब 200 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पटना नगर निगम के 199.99 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्टिंग हो गई है। बिहार में किसी नगर निकाय की ओर से म्युनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से पूंजी बाजार से धन जुटाने का यह पहला अवसर है। इस राशि का इस्तेमाल शहर में सड़क, बाजार, पेयजल और अन्य जरूरी शहरी सुविधाओं के विकास पर किया जाएगा। इस पहल को पटना के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
म्युनिसिपल बॉन्ड दरअसल नगर निगमों की ओर से जारी किए जाने वाले ऋण पत्र होते हैं, जिनके जरिए स्थानीय निकाय विकास कार्यों के लिए निवेशकों से पैसा जुटाते हैं। इसके बदले निवेशकों को तय ब्याज दर के अनुसार नियमित भुगतान किया जाता है और निर्धारित अवधि पूरी होने पर मूलधन वापस मिलता है। पटना नगर निगम के जारी बॉन्ड की अधिकतम अवधि 10 साल रखी गई है, जबकि इन पर सालाना 9.20 प्रतिशत ब्याज निर्धारित किया गया है। शुरुआत में करीब 100 करोड़ रुपये के बॉन्ड प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए मुख्य रूप से संस्थागत निवेशकों को जारी किए गए थे। बाद में ग्रीन-शू विकल्प के इस्तेमाल से इश्यू का आकार बढ़ाकर 199.99 करोड़ रुपये कर दिया गया। ये बॉन्ड सात अलग-अलग सीरीज में हैं, जिनकी मैच्योरिटी वर्ष 2030 से 2036 के बीच निर्धारित है।
NSE पर लिस्टिंग के बाद अब आम निवेशकों के लिए भी इन बॉन्ड में निवेश का रास्ता खुल गया है। निवेशक अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए सेकेंडरी मार्केट में इन्हें खरीद सकते हैं, हालांकि इसके लिए उनके ब्रोकर के पास बॉन्ड ट्रेडिंग की सुविधा होना और बाजार में बॉन्ड उपलब्ध होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई निवेशक एक लाख रुपये की फेस वैल्यू वाले बॉन्ड उसी कीमत पर खरीदता है, तो 9.20 प्रतिशत सालाना ब्याज दर के हिसाब से उसे एक साल में 9,200 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी हर तीन महीने में करीब 2,300 रुपये का ब्याज प्राप्त होगा। यह गणना टैक्स से पहले की है। अलग-अलग सीरीज की मैच्योरिटी के अनुसार मूलधन वापस मिलने पर संबंधित बॉन्ड पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा।
म्युनिसिपल बॉन्ड की तुलना यदि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD से करें, तो इन पर मिलने वाला ब्याज आकर्षक दिखाई देता है। उपलब्ध दरों के अनुसार SBI, HDFC और ICICI जैसे बड़े बैंकों में सामान्य ग्राहकों के लिए FD की ब्याज दरें अवधि के आधार पर लगभग 6 से 6.60 प्रतिशत सालाना के आसपास हैं। उदाहरण के तौर पर एक लाख रुपये की FD पर यदि 6.50 प्रतिशत ब्याज मिलता है, तो सालाना करीब 6,500 रुपये की कमाई होगी, जबकि पटना नगर निगम के बॉन्ड पर समान निवेश के लिए 9.20 प्रतिशत की दर से 9,200 रुपये सालाना ब्याज बनता है। हालांकि, केवल ब्याज दर देखकर निवेश का फैसला करना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों निवेश विकल्पों की सुरक्षा और जोखिम की प्रकृति अलग-अलग है।
सबसे महत्वपूर्ण अंतर निवेश की सुरक्षा का है। बैंक FD में एक जमाकर्ता को एक बैंक में अधिकतम पांच लाख रुपये तक की जमा राशि पर DICGC के तहत बीमा सुरक्षा मिलती है, जबकि म्युनिसिपल बॉन्ड पर ऐसी जमा बीमा सुरक्षा लागू नहीं होती। इसमें निवेशक को नगर निगम की कर्ज चुकाने की क्षमता से जुड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। इसके अलावा, यदि निवेशक मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड बेचना चाहता है, तो उसे सेकेंडरी मार्केट में खरीदार की उपलब्धता और बाजार भाव में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। बॉन्ड की खरीद कीमत उसकी फेस वैल्यू से अलग होने पर वास्तविक रिटर्न भी बदल सकता है। ऐसे में पटना नगर निगम के बॉन्ड पर FD के मुकाबले अधिक ब्याज मिलने की संभावना जरूर है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है। निवेश से पहले बॉन्ड की शर्तों, क्रेडिट रेटिंग, मैच्योरिटी और बाजार की स्थिति को समझना जरूरी है।
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