New Delhi News (10 November 2026): सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। अदालत ने कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक विभागों की जिम्मेदारी को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति साफ हुई है। अदालत ने यह बात बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में तैनात एक कर्मचारी की जमानत से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कही।
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ कर रही थी। मामला समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रबंधक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है, जिनकी नियमित जमानत पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी। विश्वजीत सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट का आदेश निरस्त करते हुए निचली अदालत से मिली उनकी नियमित जमानत बहाल कर दी। इसी दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारी का निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाता है। विश्वजीत सिंह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे थे, इसलिए उनके मामले में भी यह प्रावधान लागू होता है।
दरअसल, विश्वजीत सिंह के खिलाफ वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप था कि उन्होंने समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। गिरफ्तारी के बाद सत्र न्यायालय ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने एक जुलाई 2026 को उनकी जमानत रद्द करते हुए दोबारा हिरासत में लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिली और उनकी जमानत बहाल कर दी गई।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए। पीठ ने कहा कि आरोपी को जमानत मिलने के करीब एक साल बाद हाईकोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया। अदालत के मुताबिक, केवल कथित रिश्वत की रकम के आधार पर जमानत का फैसला नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि अपराध में संभावित सजा की अधिकतम अवधि और अन्य परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। हालांकि, आरोपी का आपराधिक इतिहास या मामले की गंभीर परिस्थितियां जमानत देने से इनकार करने का आधार बन सकती हैं। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और सत्र न्यायालय का जमानत संबंधी फैसला बहाल कर दिया।
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू तब सामने आया, जब बिहार सरकार ने अदालत को बताया कि गिरफ्तारी के बाद विश्वजीत सिंह को शुरुआत में निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन का आदेश वापस ले लिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद उन्हें उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा कैसे बहाल कर दिया गया। पीठ ने राज्य सरकार को इस मामले की जल्द समीक्षा करने और कानून के मुताबिक आवश्यक कदम उठाने को कहा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी का निलंबन स्वतः लागू होता है और इसके लिए अलग आदेश जरूरी नहीं है। यह फैसला सरकारी विभागों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि ऐसे मामलों में सेवा नियमों का पालन सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है।
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