टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (29 October 2026): दिल्ली में वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म हो गई है। ACP गांधी नगर मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाने के SHO इंस्पेक्टर अरुण कुमार के तबादले के बाद जिला अदालतों में कामकाज सामान्य होने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की मांग को लेकर वकील हड़ताल पर थे। बुधवार को दिल्ली पुलिस, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और विभिन्न बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में सहमति बनने के बाद सभी जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हड़ताल तत्काल वापस लेने का फैसला किया। हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से इन तबादलों को नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताया जा रहा है।
विवाद की शुरुआत कड़कड़डूमा कोर्ट के वकील ललित बंसल पर पार्किंग विवाद को लेकर हुए हमले के बाद हुई थी। इस हमले में ललित बंसल को काफी चोटें आई थीं। वकीलों का आरोप था कि पुलिस ने मामला दर्ज करने और आरोपियों को पकड़ने के बावजूद रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया। इसी मुद्दे को लेकर करीब 15 से 20 वकील शाहदरा थाने के SHO के कमरे में पहुंच गए, जहां काफी हंगामा और गहमागहमी हुई। इसके बाद 26 अक्टूबर को ACP गांधी नगर मनस्वी वशिष्ठ की शिकायत पर वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इस कार्रवाई के बाद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई और जिला अदालतों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई।
वकीलों के साथ बैठक के बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने 28 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक, ACP मनस्वी वशिष्ठ को SDPO गांधी नगर के पद से हटाकर स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमन एंड चिल्ड्रेन (SPUWAC) में भेज दिया गया है। वहीं, शाहदरा थाने के SHO इंस्पेक्टर अरुण कुमार का तबादला सिक्योरिटी ब्रांच में किया गया है। वकील दोनों अधिकारियों को निलंबित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनका तबादला किया गया है। इस फैसले के बाद हड़ताल वापस लेने पर सहमति बनी और वकीलों ने अदालतों में कामकाज दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया।
बैठक में पुलिसकर्मियों और वकीलों के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच तय समयसीमा में पूरी करने पर भी सहमति बनी। शाहदरा बार एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई शिकायतों की जांच दो महीने के भीतर पूरी की जाएगी। इसके अलावा, शाहदरा थाने में दर्ज FIR नंबर 248/2026 में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल कदम उठाने पर सहमति बनी है। यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो गैर-जमानती वारंट और लुकआउट सर्कुलर जारी करने जैसी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वहीं, वकीलों के खिलाफ दर्ज FIR नंबर 252/2026 की जांच एक सप्ताह के भीतर पूरी करने का फैसला लिया गया है। इन समयसीमाओं पर सहमति को हड़ताल खत्म करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
वकीलों की हड़ताल के कारण दिल्ली की जिला अदालतों में न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ था। कई अहम मामलों की सुनवाई और आदेशों को टालना पड़ा, जबकि न्यायिक अधिकारियों और जजों ने अदालतों का कामकाज सुचारू बनाए रखने में सहयोग किया। अब पुलिस अधिकारियों के तबादले और लंबित शिकायतों व FIR की जांच निर्धारित समय में पूरी करने पर सहमति बनने के बाद सामान्य कामकाज बहाल होने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित अन्य निकायों से समर्थन मिलने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी ने भी सभी वकीलों से तत्काल काम पर लौटने की अपील की है।
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