New Delhi News (27 October 2026): दिल्ली में शाहदरा थाने में वकीलों के साथ कथित दुर्व्यवहार और एक पुलिस अधिकारी पर रिवॉल्वर दिखाकर धमकाने के आरोप को लेकर विवाद बढ़ गया है। इस मामले के विरोध में दिल्ली की सभी सात जिला अदालतों की बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति ने मंगलवार, 27 अक्टूबर को न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। वकीलों ने संबंधित एसीपी और थानाध्यक्ष को तत्काल निलंबित करने के साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। वकीलों का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होने के बाद उन्हें हड़ताल का फैसला लेना पड़ा।
यह पूरा मामला अधिवक्ता ललित बंसल पर हुए कथित हमले से जुड़ा है, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट लगने की बात सामने आई है। समन्वय समिति के सचिव तरुण राणा के अनुसार, इस मामले में अधिवक्ता अमूल्य रतन की शिकायत पर शाहदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद 23 अक्टूबर को कुछ वकील मामले में उचित कार्रवाई करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पहुंचे थे। वकीलों का कहना है कि उस दौरान पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था।
वकीलों का आरोप है कि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ दिया गया। इस संबंध में जवाब मांगने के लिए जब अधिवक्ता दोबारा शाहदरा थाने पहुंचे, तो विवाद और बढ़ गया। समिति के सचिव अनिल बसोया के मुताबिक, वकीलों ने एसीपी मनस्वी वशिष्ठ पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने और रिवॉल्वर निकालकर डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। वकीलों का यह भी दावा है कि घटना के बाद उनके खिलाफ ही शाहदरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई, जिससे अधिवक्ताओं में नाराजगी बढ़ गई।
इस घटनाक्रम के बाद सोमवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति की आपात बैठक हुई। बैठक में वकीलों की सुरक्षा, सम्मान और पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद मंगलवार को दिल्ली की सभी सात जिला अदालतों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। समिति ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और संबंधित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ तथा थानाध्यक्ष को तत्काल निलंबित किया जाए। हड़ताल के फैसले के तहत वकील मंगलवार को जिला अदालतों में न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे।
समन्वय समिति ने इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली पुलिस आयुक्त, दिल्ली बार काउंसिल और अन्य संबंधित अधिकारियों को पत्र भी भेजे हैं। समिति के चेयरमैन नीरज और महासचिव नरवीर डबास ने बार एसोसिएशनों के सदस्यों से एकजुट रहने की अपील की है। फिलहाल, वकीलों की प्रमुख मांग संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष जांच है। हालांकि, पुलिस अधिकारी पर लगाए गए आरोपों और पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि इस खबर में उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है।
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