दिल्ली में स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा, ‘गो-दिल्ली फाउंडेशन’ के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

By tenteam_hindi On Oct 19, 2026

New Delhi News (19 October 2026): मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, दिल्ली में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) से मान्यता प्राप्त लगभग 21 हजार स्टार्टअप हैं। इनकी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने के लिए फाउंडेशन तकनीकी सहायता, प्रोटोटाइप निर्माण, उत्पाद इंजीनियरिंग, प्रयोगशालाओं और परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को मेंटरशिप, इन्क्यूबेशन, व्यावसायिक सलाह तथा निवेशकों से संपर्क स्थापित करने के अवसर दिए जाएंगे। इससे शुरुआती स्तर पर आने वाली तकनीकी और व्यावसायिक चुनौतियों को दूर करने और नए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

‘गो-दिल्ली फाउंडेशन’ के माध्यम से विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को भी अपने नए विचारों को वास्तविक उत्पादों और कारोबार में बदलने का अवसर मिलेगा। इसके तहत प्रोटोटाइप तैयार करने, बौद्धिक संपदा अधिकारों से जुड़ी सहायता प्राप्त करने और उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ काम करने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग अपनी वास्तविक समस्याओं को स्टार्टअप्स और नवाचारकर्ताओं के सामने रख सकेंगे, ताकि उनके समाधान के लिए नई तकनीक विकसित की जा सके। तैयार समाधानों का पायलट स्तर पर परीक्षण किया जाएगा और सफल रहने पर उन्हें व्यापक स्तर पर अपनाने की दिशा में काम होगा। इससे सरकारी सेवाओं में तकनीकी सुधार के साथ स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों की उपयोगिता साबित करने का अवसर भी मिल सकेगा।

दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत काम करने वाला यह फाउंडेशन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में गठित किया जाएगा। इसके संचालन के लिए ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल अपनाया जाएगा, जिसके तहत शहर में पहले से मौजूद संस्थानों, प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए नवाचार का नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इस व्यवस्था में शिक्षण संस्थानों, उद्योगों, निवेशकों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष ध्यान रहेगा। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए अधिक अनुकूल बनाना, नए निवेश को आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना है।

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