रेस्टोरेंट्स और कैफे में मिलेगी बियर, वाइन और आरटीडी, नई आबकारी नीति लागू

ग्रेटर नोएडा (18 फरवरी 2025): शहर के रेस्टोरेंट्स और कैफे में अब बियर, वाइन और रेडी-टु-ड्रिंक (आरटीडी) पेय आसानी से परोसे जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपनी नई आबकारी नीति जारी की है, जिसमें लाइट अल्कोहल परोसने के लिए अलग से ‘स्मॉल लाइसेंस’ जारी करने का प्रावधान किया गया है। इस लाइसेंस की वार्षिक फीस मात्र 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिससे छोटे रेस्टोरेंट्स और कैफे संचालकों के लिए इसे लेना आसान होगा।

पहले महंगे लाइसेंस थे, अब दो कैटेगरी में मिलेगी अनुमति

अब तक, शहर में शराब परोसने के लिए केवल एक ही तरह का बार लाइसेंस जारी किया जाता था, जिसकी सालाना फीस 15 लाख रुपये थी। इस लाइसेंस के तहत हार्ड और लाइट दोनों प्रकार की अल्कोहल परोसी जा सकती थी। नई नीति के तहत, दो अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई हैं:

फुल बार लाइसेंस – 15 लाख रुपये वार्षिक शुल्क के साथ, इसमें हार्ड और लाइट दोनों तरह की शराब परोसने की अनुमति होगी।

लाइट अल्कोहल लाइसेंस – 4 लाख रुपये सालाना शुल्क के साथ, केवल बियर, वाइन और आरटीडी पेय पदार्थ परोसने की अनुमति मिलेगी।

चार शहरों में लागू होगी नई नीति

यह नई नीति फिलहाल चार प्रमुख शहरों – गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ में लागू की गई है। इन शहरों में हजारों छोटे-बड़े रेस्टोरेंट्स और कैफे हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बदलाव किया है।

अप्रैल से शुरू होगी लाइसेंस प्रक्रिया

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध के अनुसार, नई नीति को लागू करने की प्रक्रिया अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। इच्छुक रेस्टोरेंट और कैफे मालिक जल्द ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। यह नीति नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी, जिससे अधिक से अधिक छोटे रेस्टोरेंट्स और कैफे संचालकों को इसका लाभ मिलेगा।

400-500 नए लाइसेंस जारी होने की संभावना

जिला आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में जिले में कुल 155 बार लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिनमें से 141 लाइसेंस रेस्टोरेंट्स के पास और बाकी होटल संचालकों के पास हैं। वर्तमान में, जिले में 1040 रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और कैफे हैं। सरकार को उम्मीद है कि नई नीति के तहत कम से कम 400 से 500 नए लाइट अल्कोहल लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं, क्योंकि फीस कम होने के कारण छोटे रेस्टोरेंट्स और कैफे संचालक इसे आसानी से ले सकेंगे।

नए नियमों से बाजार को मिलेगी बढ़ावा

इस नीति के लागू होने से छोटे और मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट्स को आर्थिक रूप से लाभ होगा, साथ ही ग्राहकों को भी अधिक विकल्प मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।

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