New Delhi News (03/10/2026): मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान सूची से बाहर रह गए या हटाए गए नामों की दोबारा जांच के लिए चुनाव आयोग ने विशेष अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश और बंगाल समेत 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी सत्यापित करेंगे और पात्र लोगों के नाम दोबारा मतदाता सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे।
अभियान के दौरान बीएलओ को एसआईआर से पहले और पुनरीक्षण के बाद तैयार मतदाता सूची का मिलान करने की जिम्मेदारी दी गई है। जिन मतदाताओं के नाम दोनों सूचियों के बीच गायब मिले हैं, उनके पते पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी जुटाई जाएगी। जांच में यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से छूटा पाया जाता है तो उससे नया फार्म-6 भरवाया जाएगा। इसके बाद आवेदन मतदाता पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) के पास भेजा जाएगा। नाम को मतदाता सूची में शामिल करने का अंतिम फैसला ईआरओ करेंगे।
चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को एक महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक बीएलओ को सप्ताह में कम से कम 20 से 25 मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। नए नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों और संबंधित जानकारी को राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के साथ भी साझा किया जाएगा। किसी मतदाता के नाम पर आपत्ति सामने आने की स्थिति में उसका परीक्षण कर नियमानुसार समाधान किया जाएगा।
बेघर लोगों के लिए भी लगाए जाएंगे विशेष शिविर
अभियान का दायरा केवल पहले से सूची में शामिल मतदाताओं तक सीमित नहीं रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को रैन बसेरों, श्रमिक बस्तियों और लेबर कॉलोनियों में रहने वाले बेघर लोगों को भी मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने को कहा गया है। इन शिविरों के जरिए पात्र लोगों का पंजीयन कराया जाएगा और अभियान की प्रगति से जुड़ी रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
एसआईआर के दौरान करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए जाने या हटाए जाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनमें करीब 2.8 करोड़ मृत मतदाता, 6.3 करोड़ स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके लोग, लगभग तीन करोड़ ऐसे मतदाता शामिल हैं जिनकी मौजूदगी या जानकारी का सत्यापन नहीं हो पाया और करीब एक करोड़ डुप्लीकेट प्रविष्टियां बताई गई हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक करीब 2.07 करोड़ नाम हटाए जाने की बात सामने आई है। विशेष अभियान के जरिए अब पात्र मतदाताओं के छूटे नामों की पहचान कर उन्हें दोबारा सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी।
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