हिंदू कॉलेज में कथित अनियमितताओं के विरोध में शिक्षक-छात्रों का मार्च, कुलपति से जांच की मांग

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (01 October 2026): हिंदू कॉलेज स्टाफ एसोसिएशन ने कॉलेज में प्रवेश, वित्तीय प्रबंधन, खरीद प्रक्रिया, नियुक्तियों और प्रशासनिक व्यवस्था में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। इन मुद्दों के विरोध में शिक्षकों और छात्रों ने नॉर्थ कैंपस में मार्च निकाला। मार्च में शामिल शिक्षक-छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और संचालन में पारदर्शिता तथा वैधानिक नियमों के पालन की मांग की।

शिक्षक संघ ने कॉलेज के संचालन में स्टाफ काउंसिल की भूमिका बहाल करने की भी मांग की है। संघ के अनुसार, कॉलेज प्रशासन ने तीन शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका स्टाफ एसोसिएशन विरोध कर रहा है। कॉलेज के शिक्षक प्रो. रतन लाल ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की कथित मनमानी के खिलाफ शिक्षक और छात्र लगातार धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अन्य कॉलेजों के शिक्षकों का भी समर्थन मिल रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन से कॉलेज में सामने आए मामलों का संज्ञान लेने की अपील की गई है।

ज्ञापन में सुपरन्यूमेरेरी दाखिलों को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिक्षक संघ का दावा है कि निर्धारित 20 फीसदी की सीमा और दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का उल्लंघन करते हुए दाखिलों को मंजूरी दी गई। संघ के मुताबिक, संबंधित शिक्षकों और समितियों की आपत्तियों के बावजूद इन दाखिलों को मंजूरी देने के लिए बैठक आयोजित की गई और उसे स्टाफ काउंसिल की बैठक के रूप में प्रस्तुत किया गया।

शिक्षक संघ ने अध्ययन अवकाश, चाइल्ड केयर लीव, सब्बेटिकल और पदोन्नति में देरी का मुद्दा भी उठाया है। इसके अलावा समानांतर समितियां बनाए जाने और स्टाफ काउंसिल की नियमित बैठकें नहीं होने का आरोप लगाया गया है। संघ ने छात्रवृत्ति और फेलोशिप के वितरण में पारदर्शिता की कमी, फीस बढ़ोतरी से पहले छात्रों से पर्याप्त परामर्श नहीं करने और शिकायत निवारण व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं।

स्टाफ एसोसिएशन ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से कॉलेज में प्रवेश, वित्तीय प्रबंधन, खरीद, निर्माण, नियुक्तियों और प्रशासन से जुड़े मामलों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है। संघ का कहना है कि कॉलेज प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नियमों का पालन कराने के लिए इन मामलों की जांच जरूरी है।


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