दिल्ली वालों के लिए बड़ा फैसला: सीवर ओवरफ्लो से पानी की किल्लत तक बदलेगा सिस्टम, ₹17,970 करोड़ की योजना मंजूर

टेन न्यूज़ नेटवर्क

By tenteam_hindi Last updated Sep 30, 2026

New Delhi News (30 September 2026): दिल्ली में सीवर ओवरफ्लो, पानी की सप्लाई, जल संकट और यमुना में पहुंचने वाले सीवेज जैसी रोजमर्रा की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने बड़े फैसले लिए हैं। बोर्ड ने सीवर व्यवस्था के व्यापक सुधार के लिए ₹17,969.93 करोड़ की 10 वर्ष की योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। नई व्यवस्था में यह तय किया जाएगा कि किसी इलाके में सीवर की समस्या होने पर उसकी जिम्मेदारी किसकी है और उसे कितने समय में ठीक करना है।

इसके तहत दिल्ली को आठ जोन में बांटकर ‘One Zone, One Operator’ व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रत्येक जोन के पूरे सीवर नेटवर्क की जिम्मेदारी एक ऑपरेटर की होगी। सीवर लाइन, मैनहोल, पंपिंग स्टेशन और शिकायतों के समाधान की निगरानी एक ही सिस्टम के तहत होगी। जियो-टैग्ड निरीक्षण और केंद्रीय कमांड सेंटर से रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही 100 प्रतिशत मैकेनिकल और रोबोटिक सीवर सफाई का लक्ष्य रखा गया है।

इसका सीधा असर उन इलाकों के लोगों पर पड़ने की उम्मीद है जहां बारिश या सीवर जाम होने के बाद सड़कों पर गंदा पानी भर जाता है। नई व्यवस्था में केवल शिकायत मिलने के बाद सफाई करने के बजाय नियमित और प्री-मेंटेनेंस पर जोर दिया जाएगा। भुगतान को ऑपरेटर के प्रदर्शन से जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

दक्षिण दिल्ली में पानी की सप्लाई सुधारने पर ₹6,044 करोड़

दक्षिण दिल्ली के लोगों के लिए जलापूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ₹6,044.05 करोड़ की परियोजना मंजूर की गई है। इसके तहत स्मार्ट मीटर, बल्क फ्लो मीटर, क्लोरीन और प्रेशर सेंसर लगाए जाएंगे। इससे पानी की सप्लाई, दबाव और गुणवत्ता की रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी।

परियोजना के तहत 247 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 13 UGR कमांड एरिया और 12 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। लक्ष्य पानी की सप्लाई को अधिक भरोसेमंद बनाने और पानी की बर्बादी को कम करते हुए नॉन-रेवेन्यू वाटर को 15 प्रतिशत से नीचे लाना है।

यमुना में सीवेज जाने से रोकने के लिए 13 नए STP

यमुना की सफाई के लिहाज से भी बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने 328 MGD अतिरिक्त क्षमता वाले 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए टेंडर जारी करने को मंजूरी दी है। इनकी अनुमानित लागत ₹7,373 करोड़ है।

नरेला के नयाबांस में 5.5 MGD क्षमता वाले विकेंद्रीकृत STP की ₹123.23 करोड़ की परियोजना पहले ही आवंटित की जा चुकी है। इससे बिना उपचारित सीवेज को नालों और आगे यमुना में जाने से रोकने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बिना जरूरत ऊंची इमारत होने पर भी नहीं रुकेगा व्यक्तिगत पानी का कनेक्शन

बोर्ड ने व्यक्तिगत जल कनेक्शन को लेकर भी अहम बदलाव किया है। तकनीकी रूप से संभव होने और निर्धारित शर्तें पूरी होने पर भवन की ऊंचाई की परवाह किए बिना आवासीय या गैर-घरेलू इकाई को व्यक्तिगत जल कनेक्शन दिया जा सकेगा। हालांकि, उपभोक्ता को 17.5 मीटर की ऊंचाई से नीचे या निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त जल भंडारण की व्यवस्था करनी होगी।

इसके अलावा दिल्ली में 25 वाटर इमरजेंसी सेंटरों के पुनर्निर्माण के लिए ₹65.49 करोड़ मंजूर किए गए हैं। नए टैरिफ एवं मीटरिंग नियमों के तहत कनेक्शन प्रक्रिया और बिलिंग को आसान बनाने के साथ डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।

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