दिल्ली प्रदूषण पर आइसा का प्रदर्शन, पर्यावरण मंत्री के दफ्तर तक मार्च

टेन न्यूज़ नेटवर्क

New Delhi News (16 November 2026): दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और उससे पैदा हो रहे स्वास्थ्य संकट के खिलाफ छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा के नेतृत्व में छात्र पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के जोर बाग स्थित कार्यालय की ओर कूच कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए और लोगों के सांस लेने के अधिकार की रक्षा करे। इस विरोध प्रदर्शन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है।

प्रदर्शन से पहले नेहा बोरा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने प्रदूषण और उसके गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसी के विरोध में सोमवार दोपहर मंत्री के कार्यालय तक मार्च निकालने का फैसला किया गया। छात्र संगठनों का कहना है कि दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और इसका असर आम लोगों, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को केवल बयान देने के बजाय प्रदूषण नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रविवार देर शाम नेहा बोरा के ईमेल का जवाब देते हुए बताया कि मंत्री भूपेंद्र यादव दिल्ली-NCR में प्रदूषण की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक, मंत्री फिलहाल तुर्की में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि 11 नवंबर को दिल्ली और एनसीआर के राज्यों के साथ उच्चस्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए थे। निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रत्येक शहर में सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की बात भी कही गई थी।

मंत्रालय की ओर से जवाब दिए जाने और मंत्री के विदेश में होने की जानकारी सामने आने के बावजूद आइसा ने अपना प्रदर्शन रद्द नहीं किया। संगठन का कहना है कि दिल्ली के लोग लगातार प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और इस गंभीर संकट पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। छात्र संगठन ‘सांस लेने के अधिकार’ और ‘जीवन के अधिकार’ की मांग को लेकर विरोध जारी रखे हुए हैं। ऐसे में प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार और छात्र संगठनों के बीच टकराव और तेज होने के आसार हैं।


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