दिल्ली में PM-UDAY घरों के नियमितीकरण पर बड़ी राहत, MCD ने 75% तक छूट को दी मंजूरी

टेन न्यूज़ नेटवर्क

By tenteam_hindi On Sep 28, 2026

New Delhi News (28 September 2026): दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत सामने आई है। दिल्ली नगर निगम (MCD) ने PM-UDAY योजना के तहत आने वाले घरों के निर्मित हिस्सों के नियमितीकरण पर लगने वाले शुल्क में 75 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट को मंजूरी दी है। यह राहत उन पात्र आवेदकों को मिलेगी, जो 31 अक्टूबर 2026 तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। MCD की स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्य शर्मा के मुताबिक, अगर सरकार नियमितीकरण की समयसीमा आगे बढ़ाती है, तो छूट बढ़ाई गई अवधि में भी लागू रहेगी।

PM-UDAY योजना के तहत आने वाली अनधिकृत कॉलोनियों में घरों के नियमितीकरण के लिए MCD फिलहाल चार तरह के शुल्क लेता है। इनमें Compensatory Regulatory Charge, C&D Charge, Development Charge और Admin/IT Charge शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, अब इन शुल्कों पर 75 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट का प्रावधान किया गया है। इससे पात्र लोगों के लिए अपने मकानों के निर्मित हिस्से को नियमों के तहत नियमित कराना पहले की तुलना में कम खर्चीला होगा।

इसके अलावा, MCD पहले ही 20 अगस्त 2026 से PM-UDAY कॉलोनियों में 6 अप्रैल 2026 तक मौजूद निर्माण को नियमित करने के लिए Unified Building Bye-Laws (UBBL), 2016 के तहत कई शुल्क माफ कर चुका है। इनमें परमिट फीस, बेटरमेंट चार्ज, लेवी, अतिरिक्त लेवी, प्लिंथ फीस, प्री-ऑक्यूपेंसी चार्ज और बिना मंजूरी किए गए निर्माण से जुड़े शुल्क शामिल हैं। वहीं, लेबर सेस को भी MCD के नियमितीकरण शुल्क में शामिल नहीं किया गया है। लोगों को योजना का लाभ देने के लिए MCD और दिल्ली सरकार विशेष कैंप, SMS अलर्ट और जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं।

नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए MCD ने 27 जुलाई 2026 से एक नई व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत सूचीबद्ध प्रोफेशनल्स के माध्यम से सेल्फ-असेसमेंट के आधार पर नियमितीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था की गई है, ताकि लंबित आवेदनों का तेजी से निपटारा किया जा सके। सत्य शर्मा ने पात्र लोगों से 31 अक्टूबर की समयसीमा से पहले प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। उनके मुताबिक, नियमितीकरण से संपत्तियों का रिकॉर्ड नियमों के अनुरूप दर्ज होगा और भविष्य में संपत्ति से जुड़े लेन-देन तथा अन्य कामों में सुविधा होगी।

आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली में 1,511 अनधिकृत कॉलोनियां PM-UDAY अधिनियम के दायरे में आती हैं, जहां करीब 44.75 लाख लोग रहते हैं। अब तक करीब 40 हजार संपत्तियों के लिए कन्वेयंस डीड या ऑथराइजेशन स्लिप जारी की जा चुकी हैं। MCD की नई छूट से इन कॉलोनियों में रहने वाले पात्र संपत्ति मालिकों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का वित्तीय बोझ कम होगा, जबकि 31 अक्टूबर की समयसीमा को देखते हुए लाभार्थियों को जल्द आवेदन पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

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