दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती, 500 पेट्रोल पंपों पर ‘PUCC नहीं तो ईंधन नहीं’, 62 हॉटस्पॉट की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को

New Delhi News (28 September 2026): दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर समयबद्ध कार्रवाई का फैसला किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सोमवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में वाहन प्रदूषण, सड़क की धूल, निर्माण कार्य, कचरा, औद्योगिक इकाइयों और हरित क्षेत्र से जुड़े उपायों पर लक्ष्य तय किए गए। दिल्ली और एनसीआर के लिए कार्ययोजनाओं को 10 अक्टूबर तक अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 62 प्रदूषण और यातायात प्रभावित स्थानों को सांसद, विधायक और पार्षद गोद लेकर अधिकारियों, आरडब्ल्यूए, व्यापारियों और यातायात पुलिस के साथ हर सप्ताह निरीक्षण करेंगे। इनमें 42 स्थानों की समस्याएं दूर होने का दावा किया गया है, जबकि आठ अन्य को अक्टूबर तक ठीक करने का लक्ष्य है।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली के सभी 500 एएनपीआर कैमरा युक्त पेट्रोल पंपों पर ‘पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं’ अभियान मिशन मोड में चलाया जाएगा। इन पेट्रोल पंपों पर जागरूकता और जांच अभियान के साथ नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। पिछले एक साल में एएनपीआर कैमरों की मदद से बीएस-3 और उससे पुराने करीब 7055 जीवन-अवधि पूरी कर चुके वाहनों की पहचान की गई है। नवंबर में प्रदूषण जांच केंद्रों को भी नए सिरे से व्यवस्थित करने की तैयारी है। सड़क की धूल पर नियंत्रण के लिए 2026 में 3065 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 1193 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है और बाकी काम 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है।

कचरा प्रबंधन को लेकर वार्ड स्तर पर निगरानी बढ़ाने और बाजारों से कचरा उठाने की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। ठोस कचरा प्रबंधन नियमों के पालन पर सख्ती के साथ पूरे दिल्ली में ‘शून्य कचरा जलाने’ का अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली में कचरा प्रबंधन से जुड़े एमआरएसएम केंद्रों की संख्या पिछले साल के 76 से बढ़कर 98 हो गई है। हरित क्षेत्र को लेकर पौधे लगाने के साथ उनके जीवित रहने और उजड़े क्षेत्रों को फिर से हरा-भरा करने पर जोर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार दिल्ली में 71 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं और चिन्हित 434 एकड़ में से 433 एकड़ क्षेत्र को हरा किया जा चुका है। वहीं पंजीकृत निर्माण स्थलों पर कैमरों से निगरानी बढ़ाई जाएगी और ‘मलबा’ एप को भवन योजना प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा।

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 1 से 10 अक्टूबर तक ‘दिल्ली मेट्रो सारथी’ एप के इस्तेमाल को लेकर शहरव्यापी अभियान चलाया जाएगा। आरडब्ल्यूए और जनप्रतिनिधियों के साथ डाउनलोड शिविर भी लगाए जाएंगे। दिल्ली के सभी 228 मेट्रो स्टेशनों पर अंतिम छोर तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध होने का दावा किया गया है। दिल्ली के बस बेड़े की संख्या बढ़कर 6840 हो गई है, जिसमें 5088 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, औद्योगिक इकाइयों की निगरानी मजबूत करने, एआई आधारित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शुरू करने और वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या 47 से बढ़ाकर 60 करने का फैसला हुआ। दिसंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच 11,271 औद्योगिक इकाइयों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 2283 इकाइयों को बंद या सील किया गया।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध, पार्किंग शुल्क दोगुना करने, कार्यालयों के समय में बदलाव और 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम जैसे उपायों को आगे बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हर हॉटस्पॉट के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय कर लगातार समीक्षा करने और कृषि व निर्माण गतिविधियों समेत विभिन्न क्षेत्रों में विभागों के बीच समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने एफएम रेडियो समेत अन्य माध्यमों से लोगों को प्रदूषण नियंत्रण उपायों की जानकारी देने की बात कही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और निर्माण स्थलों पर कैमरों समेत तकनीक आधारित निगरानी बढ़ाने की जरूरत बताई।

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