टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (24 September 2026): कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दीपके ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ तीखा बयान देते हुए उनसे 48 घंटे के भीतर इस्तीफा देने की मांग की है। दीपके ने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो CJP देशव्यापी आंदोलन करेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी ही चापलूसी करनी है तो उन्हें मोदी का चपरासी बन जाना चाहिए और उनके घर पर पोछा लगाना चाहिए, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नहीं रहना चाहिए।
दीपके ने कहा कि देश की जनता कब तक गुस्से में रहेगी और मतदान के लिए कतार में खड़ी होती रहेगी, जबकि नतीजे आने के बाद लोग यह कहते हैं कि उन्होंने उस परिणाम के लिए वोट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि फ्री और फेयर चुनाव कराने के लिए ज्ञानेश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी होगी। दीपके ने दावा किया कि अगर 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया गया तो CJP देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के बिना पीछे नहीं हटेगी।
अभिजीत दीपके ने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी ऐसे राज्यों में भी जीत हासिल कर रही है, जहां उनके मुताबिक मोदी लहर के दौरान भी पार्टी सफल नहीं हुई थी और इसमें ज्ञानेश कुमार की मदद मिल रही है। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सिर्फ आम लोगों के वोट ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग में काम करने वाले लोगों के वोट भी कथित तौर पर चोरी किए जा रहे हैं। हालांकि, ये आरोप दीपके के हैं और खबर में इनके स्वतंत्र सत्यापन का दावा नहीं किया गया है।
वहीं, CJP से जुड़े सौरव दास ने कहा कि देश को बहुत बड़ा मजाक बनाकर रख दिया गया है और देश का युवा बदलाव की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन ‘स्कूल ठीक करो कैंपेन’ चला रहा है और लोगों से बातचीत कर रहा है। दास ने कहा कि अगर लोगों का अधिकार यानी राइट टू वोट ही छीन लिया जाए, जिसके जरिए वे बदलाव ला सकते हैं, तो बदलाव कैसे आएगा। उन्होंने लोगों से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ने की अपील भी की।
CJP ने इस पूरे मामले को लेकर तीन प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली मांग में ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे के साथ उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने और यह जांच करने की मांग की गई है कि कथित तौर पर आदेश कौन दे रहा था। दूसरी मांग आगामी सभी चुनावों पर रोक लगाने, 2024 की वोटर लिस्ट बहाल करने और SIR प्रक्रिया रोकने की है। तीसरी मांग 2023 के कानून के तहत चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से मिले संरक्षण को खत्म करने और ऐसा नया कानून बनाने की है, जिसमें सिविल सोसाइटी को भी शामिल किया जाए।
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