टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (23 September 2026): दिल्ली सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर दिल्ली ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (DTTI) को विकसित करने की तैयारी तेज कर दी है। इसका उद्देश्य दिल्ली के विकास से जुड़ी नीतियों और योजनाओं के लिए डेटा व रिसर्च आधारित सुझाव देना, विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व उनके प्रभाव की लगातार समीक्षा करना होगा। योजना विभाग की ओर से DTTI को लेकर कैबिनेट प्रस्ताव तैयार किया गया है।
सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर DTTI के गठन का फैसला किया है। प्रस्ताव के मुताबिक संस्थान दिल्ली के लिए समावेशी, इनोवेटिव, टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी शहर बनाने की दिशा में नीतिगत सुझाव देगा। इसमें डेटा, तकनीक, पॉलिसी रिसर्च और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे क्षेत्रों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह संस्थान दिल्ली के विकास से जुड़ी रणनीति और संस्थागत सुधारों पर भी सरकार को सलाह देगा। योजना विभाग की ओर से कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा गया है।
DTTI के साथ गवर्निंग बोर्ड के गठन की भी तैयारी है। प्रस्तावित बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगी, जबकि इसमें कैबिनेट के सभी मंत्री, मुख्य सचिव, DDA के उपाध्यक्ष, MCD आयुक्त और NDMC के चेयरपर्सन सदस्य होंगे। योजना विभाग के प्रशासनिक सचिव को बोर्ड का सदस्य सचिव बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल किया जा सकेगा। यह बोर्ड दिल्ली के विकास से जुड़े विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और मॉनिटरिंग को मजबूत करने का काम करेगा।
‘विजन दिल्ली 2047’ के लक्ष्यों को भी मिलेगी नीति स्तर पर दिशा: प्रस्ताव के अनुसार DTTI दिल्ली सरकार की दीर्घकालिक विकास रणनीति और सुधारों पर सलाह देने वाला प्रमुख संस्थान होगा। इसका फोकस विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने, सरकारी योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने और डेटा आधारित नीतियां तैयार करने पर रहेगा। सरकार की योजना DTTI के जरिए दिल्ली के विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में शोध और विशेषज्ञता का इस्तेमाल बढ़ाने की है।
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