टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (23 September 2026): चुनाव आयोग ने बुधवार को जारी प्रेस नोट में अपने कामकाज और निर्णय प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत काम करने वाला बहुसदस्यीय संवैधानिक निकाय है और उसके सभी कार्य कानूनों एवं आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किए जाते हैं।
आयोग ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के तहत जारी आधिकारिक आदेश, निर्णय और प्रशासनिक निर्देश निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार होते हैं। आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट स्तर पर सदस्यों की ओर से दिए गए सुझाव और टिप्पणियां सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं और इनका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में सुधार तथा मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना है।
प्रेस नोट में यह भी कहा गया कि किसी संस्थान में विचारों और टिप्पणियों में अंतर होना निर्णय लेने की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है। अंतिम निर्णय से पहले आयोग के तीनों आयुक्तों के साथ-साथ आयोग के अधिकारी भी अपने सुझाव दे सकते हैं।
आयोग ने कहा कि पिछले 10 महीनों की कुछ चुनिंदा आंतरिक टिप्पणियों को अलग से सामने रखने के बजाय आयोग द्वारा लिए गए व्यापक फैसलों, निर्देशों और पहलों को भी देखा जाना चाहिए। आयोग के मुताबिक हाल के महीनों में करीब 40 नई पहल शुरू की गई हैं और देशभर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधारों पर काम किया गया है।
आयोग ने बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में हाल में हुए प्रमुख चुनावों का भी उल्लेख किया और कहा कि इन चुनावों के संचालन में व्यापक प्रशासनिक एवं परिचालन व्यवस्था तथा आयोग के अनेक अनुमोदन और निर्देश शामिल रहे।
वहीं, आयोग ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET की सुरक्षा को लेकर भी जानकारी दी। आयोग के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनधिकृत छेड़छाड़ और डेटा से संबंधित जोखिमों को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल, तकनीकी जांच और ऑडिट व्यवस्था लागू है।
आयोग ने कहा कि वह संविधान के तहत अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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