सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD का एक्शन, वाल्मीकि सदन के 145 क्वार्टर को घोषित किया असुरक्षित

New Delhi News (17 September 2026): दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद राजधानी में पुरानी और जर्जर इमारतों की जांच तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में नई दिल्ली नगर परिषद यानी NDMC ने वाल्मीकि सदन के 145 क्वार्टरों को रहने के लिए असुरक्षित पाया है। तकनीकी जांच के बाद NDMC के म्यूनिसिपल हाउसिंग डिपार्टमेंट ने इन क्वार्टरों में रह रहे लोगों से परिसर जल्द खाली करने की सलाह दी है। परिषद ने इसे किसी संभावित हादसे से बचने के लिए उठाया गया एहतियाती कदम बताया है।

NDMC के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ओर से वाल्मीकि सदन की इमारतों का विस्तृत स्ट्रक्चरल असेसमेंट कराया गया था। इस जांच में भवनों की मजबूती और उनकी मौजूदा स्थिति का आकलन किया गया। रिपोर्ट में आठ रिहायशी ब्लॉक्स को रहने के लिहाज से असुरक्षित बताया गया है। साथ ही, इन इमारतों की मरम्मत को आर्थिक रूप से उचित नहीं माना गया। इसके बाद NDMC ने प्रभावित क्वार्टरों को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करने की सलाह दी है।

वाल्मीकि सदन के आठ ब्लॉक्स में से चार ब्लॉक तीन मंजिला हैं। इनमें कुल 81 क्वार्टर शामिल हैं और इनका निर्माण 1965-66 के दौरान हुआ था। इनमें G-25 से G-51, F-25 से F-51 और S-25 से S-51 तक के क्वार्टर बताए गए हैं। इन इमारतों को बने हुए कई दशक बीत चुके हैं और अब तकनीकी जांच में इनकी स्थिति को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंता सामने आई है। इसी आधार पर यहां रहने वाले लोगों को परिसर खाली करने की सलाह दी गई है।

वहीं, वाल्मीकि सदन के बाकी चार ब्लॉक चार मंजिला हैं। इनका निर्माण 1985-86 के दौरान हुआ था और इनमें ब्लॉक नंबर 1 से 64 तक कुल 64 क्वार्टर हैं। इस तरह आठ ब्लॉक्स में कुल 145 क्वार्टर शामिल हैं, जिन्हें NDMC की तकनीकी जांच में रहने के लिए असुरक्षित पाया गया है। परिषद ने प्रभावित निवासियों से जल्द से जल्द परिसर खाली करने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है, ताकि किसी संभावित जोखिम को टाला जा सके।

NDMC के इस कदम को दिल्ली में हाल के इमारत हादसों के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ी सतर्कता से जोड़कर देखा जा रहा है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि क्वार्टर खाली कराने का फैसला लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एहतियात के तौर पर लिया गया है। आगे की कार्रवाई तकनीकी जांच की रिपोर्ट और निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर की जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि इन असुरक्षित घोषित क्वार्टरों में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन की ओर से क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है और इन पुरानी इमारतों को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाएगा।

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