दिल्ली में शिक्षकों के तबादले के लिए नई पॉलिसी की तैयारी, पॉइंट सिस्टम से तय होगी प्राथमिकता

टेन न्यूज़ नेटवर्क

By tenteam_hindi On Sep 12, 2026

New Delhi News (12 September 2026): दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी तैयार कर रही है। प्रस्तावित नीति के तहत शिक्षकों का ट्रांसफर पॉइंट सिस्टम के आधार पर किया जाएगा। अलग-अलग श्रेणियों के लिए शिक्षकों को अंक दिए जाएंगे और कुल अंकों के आधार पर उपलब्ध रिक्तियों में ट्रांसफर की प्राथमिकता तय होगी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान इस नई पॉलिसी का ऐलान कर सकती है।

नई टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी में शिक्षकों की पारिवारिक स्थिति, शारीरिक अक्षमता, महिला और सिंगल पैरंट्स जैसी परिस्थितियों के आधार पर अंक दिए जाने की योजना है। हालांकि, किस परिस्थिति के लिए कितने अंक मिलेंगे, इस पर अंतिम फैसला अभी किया जा रहा है। लंबे समय से एक ही स्कूल में तैनात शिक्षकों को अतिरिक्त वेटेज देने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे ट्रांसफर प्रक्रिया में अलग-अलग परिस्थितियों को शामिल किया जा सके।

प्रस्तावित पॉलिसी के तहत प्रत्येक शिक्षक को एक यूनिक आईडी दिए जाने की भी संभावना है। इस यूनिक आईडी के जरिए शिक्षक का पूरा सर्विस रिकॉर्ड, वर्तमान स्कूल में कार्यकाल, पूर्व पोस्टिंग और अन्य जरूरी जानकारियों का एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार किया जाएगा। शिक्षक पोर्टल पर अपनी जानकारी देख सकेंगे और ट्रांसफर विंडो खुलने के बाद ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे।

सरकार ने इस नई व्यवस्था के लिए हरियाणा मॉडल का भी अध्ययन किया है। हरियाणा में कंप्यूटराइज्ड सर्विस रिकॉर्ड और मेरिट के आधार पर खाली पदों का आवंटन किया जाता है। वहां कुल 80 अंकों की व्यवस्था है, जिसमें उम्र को 60 अंक का प्रमुख आधार बनाया गया है, जबकि 20 अंक महिला कर्मचारी, कुछ श्रेणियों की सिंगल महिलाएं, विधवा-विधुर और कपल केस जैसी विशेष श्रेणियों के लिए रखे गए हैं। प्रस्तावित दिल्ली नीति में भी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से प्राथमिकता तय किए जाने की बात कही गई है।

ट्रांसफर प्रक्रिया से पहले शिक्षकों के व्यक्तिगत और सर्विस रिकॉर्ड का ऑनलाइन सत्यापन कराने की योजना है। विभाग रिकॉर्ड के आधार पर अंक तय कर उन्हें सार्वजनिक कर सकता है, जिसके बाद शिक्षक अपने रिकॉर्ड या पॉइंट को लेकर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम ट्रांसफर सूची जारी होगी। इसके साथ ही ट्रांसफर से पहले स्कूलों में छात्रों की संख्या, स्वीकृत पदों और विषयवार शिक्षकों की जरूरत से जुड़े आंकड़ों की मैपिंग भी की जाएगी।

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