टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (11 September 2026): केंद्र सरकार बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा बदलती अर्थव्यवस्था और आधुनिक तकनीक के अनुरूप कानूनी व्यवस्था में लगातार सुधार कर रही है। इसी दिशा में एक बड़ा बदलाव करते हुए बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 2026 को 1 अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा। यह नया कानून वर्ष 1891 के पुराने बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा और बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आधुनिक व्यवस्था प्रदान करेगा। इस अधिनियम को 13 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, जबकि 10 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार इसके प्रावधान 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे।
नए कानून की सबसे बड़ी खासियत इसका तकनीक-निरपेक्ष दृष्टिकोण है। इसके तहत केवल पारंपरिक कागजी रिकॉर्ड ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, वर्चुअल, क्लाउड-आधारित और अन्य आधुनिक माध्यमों में रखे गए बैंकिंग रिकॉर्ड को भी कानूनी मान्यता मिलेगी। इससे तेजी से डिजिटल हो रही बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना अधिक आसान और स्पष्ट हो जाएगा। कानून में बैंकिंग रिकॉर्ड के सरल और मानक प्रमाणन की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें हाथ से किए गए हस्ताक्षर के साथ-साथ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को भी शामिल किया गया है।
अधिनियम में बैंक अधिकारियों को न्यायालय में बुलाने यानी सम्मन करने की प्रक्रिया को लेकर भी अधिक स्पष्टता लाई गई है। खासतौर पर उन मामलों में, जहां बैंक स्वयं कानूनी कार्यवाही का कोई पक्ष नहीं है, वहां बैंक अधिकारियों को बुलाने के लिए न्यायालय को लिखित रूप में “विशेष कारण” दर्ज करना होगा। माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से अनावश्यक रूप से बैंक अधिकारियों को सम्मन किए जाने की स्थिति में कमी आएगी और कानूनी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित तथा प्रभावी बन सकेगी।
इसके अलावा, केंद्र सरकार को इस कानून के प्रावधानों का विस्तार वित्तीय क्षेत्र की विनिर्दिष्ट संस्थाओं या संस्थाओं के विभिन्न वर्गों तक करने का अधिकार भी दिया गया है। इससे बदलती वित्तीय व्यवस्था और भविष्य की जरूरतों के अनुसार कानून के दायरे को व्यापक बनाया जा सकेगा। सरकार के अनुसार, बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 2026 प्रौद्योगिकी में हो रही तेज प्रगति और बदलती आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप कानूनों को आधुनिक बनाने, कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने और देश में एक अधिक आधुनिक, कुशल एवं मजबूत वित्तीय प्रणाली विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
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