New Delhi News (09 September 2026): दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर को हुए दर्दनाक इमारत हादसे के बाद दिल्ली नगर निगम (MCD) ने राजधानी भर में जर्जर और अवैध इमारतों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। हादसे वाली इमारत के बिल्कुल पास स्थित एक चार मंजिला गर्ल्स पीजी को भी खतरनाक पाए जाने के बाद नियंत्रित तरीके से गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तकनीकी जांच में इमारत की स्थिति असुरक्षित पाए जाने और दीवारों में दरारें आने के बाद पहले वहां रह रही छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया था।
MCD अधिकारियों के अनुसार, सत्य निकेतन की संकरी गलियों और आसपास मौजूद घनी आबादी को देखते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बेहद सावधानी से की जा रही है। भारी मशीनों के बजाय चरणबद्ध तरीके से इमारत के ऊपरी हिस्सों को हटाया जा रहा है, ताकि आसपास की दूसरी इमारतों को नुकसान न पहुंचे। सुरक्षा कारणों और शाम के समय दृश्यता कम होने के चलते कार्रवाई को बीच में रोका गया, जिसे अगले दिन फिर शुरू करने की तैयारी की गई है।
सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD ने अब पूरी दिल्ली में पीजी और हॉस्टलों की सुरक्षा को लेकर बड़े स्तर पर जांच अभियान शुरू किया है। निगम की टास्क फोर्स ने महज 48 घंटों के भीतर दिल्ली के सभी 12 जोनों में करीब 1,100 पीजी परिसरों की जांच की है। इन परिसरों में लगभग 20 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं के रहने की बात सामने आई है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कहीं छात्र जर्जर, अवैध या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली इमारतों में तो नहीं रह रहे हैं।
जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। MCD के मुताबिक, 24 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया है, जबकि 27 अन्य इमारतों को गिराने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा सात परिसरों को सील किया गया है और कई अन्य संपत्तियों को निर्माण नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी किए गए हैं। निगम ने स्पष्ट किया है कि जहां भी इमारतों को लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पाया जाएगा, वहां नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह अभियान मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, करोल बाग, जामिया नगर, शाहीन बाग, नेहरू विहार और चांदनी चौक जैसे छात्र बहुल इलाकों तक पहुंच चुका है। MCD के अनुसार, 1 जून से 3 सितंबर के बीच भी बड़ी संख्या में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सत्य निकेतन हादसे के बाद निगम अब पीजी और हॉस्टल भवनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरत रहा है। प्रशासन का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा से समझौता करने वाले अवैध और खतरनाक निर्माणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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