नई दिल्ली (15 फरवरी 2025): दिल्ली में नई भाजपा सरकार के गठन से पहले ही बड़े प्रशासनिक बदलावों के संकेत मिलने लगे हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव ने सरकार के अधीन सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां कार्यरत नॉन-ऑफिशियल स्टाफ (गैर-सरकारी कर्मचारी) की सूची तैयार करें। सूत्रों की मानें तो नई सरकार बनने के बाद इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। इस फैसले से सैकड़ों कर्मचारियों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है।
मुख्य सचिव द्वारा मांगी गई इस सूची को लेकर यह अटकलें तेज हो गई हैं कि भाजपा सरकार आते ही केजरीवाल सरकार के दौरान की गई नियुक्तियों की समीक्षा होगी। पूर्ववर्ती सरकार में विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में कॉन्ट्रैक्ट, अस्थायी और सलाहकार के रूप में नियुक्तियां हुई थीं। अब नई सरकार इनमें से कई को हटाने की योजना बना सकती है।
भाजपा सरकार का यह कदम प्रशासनिक सुधारों और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह फैसला इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि पिछली सरकार में कई नियुक्तियों को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगते रहे हैं। भाजपा नेतृत्व यह सुनिश्चित करना चाहता है कि केवल आवश्यक और योग्यता आधारित नियुक्तियां ही बनी रहें।
हालांकि, इस फैसले का असर दिल्ली सरकार के कामकाज पर भी पड़ सकता है। विभिन्न विभागों में अस्थायी कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, और अचानक उन्हें हटाने से कई सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि वे वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और इस तरह अचानक हटाया जाना उनके लिए अन्यायपूर्ण होगा।
अब सभी की निगाहें नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद होने वाले फैसलों पर टिकी हैं। अगर भाजपा सरकार इस सूची के आधार पर कर्मचारियों की छंटनी करती है, तो यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। वहीं, प्रशासनिक सुधारों के नाम पर उठाए जाने वाले इस कदम के दीर्घकालिक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।।
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