दनकौर थाने में सपा का जोरदार प्रदर्शन, पुलिस पर फर्जी मुकदमे की तैयारी का आरोप

टेन न्यूज नेटवर्क

By tenteam_hindi On Sep 6, 2026

Greater Noida News (06/09/2026): ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं और स्थानीय पुलिस के बीच विवाद गहरा गया है। सपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर उनके पदाधिकारियों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर शनिवार शाम को करीब 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने दनकौर कोतवाली परिसर में एकत्र होकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया।

विवाद की शुरुआत जमालपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय से हुई, जहां दोपहर के समय सपा नेता सुनील भाटी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। उस वक्त विद्यालय बंद था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने बंद स्कूल परिसर के भीतर ही देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर शिक्षक दिवस की औपचारिकता पूरी की। सपा नेताओं का कहना है कि वे केवल एक गरिमापूर्ण कार्यक्रम के लिए वहां गए थे, लेकिन बाद में प्रशासन ने इसे तूल देना शुरू कर दिया।

सपा जिला इकाई का दावा है कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन ने राजनैतिक दबाव में आकर सपा नेता सुनील भाटी को किसी झूठे मामले में नामजद करने की रूपरेखा तैयार की। आरोप यह भी है कि इस संदर्भ में केस दर्ज करवाने के लिए पुलिस द्वारा एक स्थानीय शिक्षामित्र पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। इसी बात से आक्रोशित होकर सपा जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी और सुनील भाटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शाम को थाने का रुख किया और वहां घेराव कर दिया।

थाने पर स्थिति बिगड़ती देख उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसीपी तृतीय डॉ. रविशंकर निम ने प्रदर्शनकारियों से सीधी बातचीत की और उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने आक्रोशित कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस आश्वासन मिलने के उपरांत ही कार्यकर्ता वहां से हटने को राजी हुए।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पूरी घटना की जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही है और तथ्यों के आधार पर ही विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि उनके किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को उत्पीड़न का शिकार बनाया गया, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को विवश होंगे।

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