नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 31 बड़े मुद्दे, पेंशन, हाउसिंग और वेस्ट-टू-एनर्जी पर चर्चा

Noida News (05/09/2026): शहर के बुनियादी ढांचे, प्रशासनिक व्यवस्था और कर्मचारियों के हित से जुड़े कुल 31 अहम मुद्दों को लेकर शनिवार सुबह 11 बजे नोएडा प्राधिकरण के प्रशासनिक भवन (सेक्टर-96) में 223वीं बोर्ड मीटिंग आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य रूप से आवासीय योजनाओं, कूड़ा प्रबंधन और कर्मियों के वेलफेयर पैकेज से जुड़े कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाना तय माना जा रहा है।

लंबे समय से अधर में लटकी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों और होमबायर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में एक विशेष नीति की समीक्षा की जाएगी। बोर्ड इस बात पर भी मंथन कर रहा है कि जिन बिल्डरों ने आंशिक भुगतान कर दिया है, उन्हें उसी अनुपात में आंशिक कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया जाए, ताकि वहां रहने वाले लोगों और खरीदारों को राहत मिल सके।

कर्मचारी कल्याण के मामले में प्राधिकरण एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रस्तावों के अनुसार, स्टाफ को अब नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के दायरे में लाया जा सकता है। इसके अलावा, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस कवर को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपये करने की तैयारी है। वहीं, फील्ड में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने की सुविधा देने पर भी सकारात्मक फैसला आ सकता है।

पर्यावरण और शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रोजाना 100 टन वेस्ट प्रोसेसिंग क्षमता वाले ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्लांट की स्थापना का खाका पेश किया जाएगा। साथ ही, पूरे नोएडा क्षेत्र में लगीं लगभग 74 हजार पुरानी स्ट्रीट लाइटों को हाई-टेक एलईडी में तब्दील करने वाली एजेंसी को काम पूरा करने के लिए 30 महीने की अतिरिक्त समयावधि देने पर सहमति बन सकती है।

औद्योगिक मोर्चे पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों क्षेत्रों के नियमों में एकरूपता लाने पर चर्चा होगी। वहीं, प्रशासनिक मोर्चे पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने हेतु सेक्टर-153 में पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के लिए करीब 13,347 वर्गमीटर भूमि नि:शुल्क हस्तांतरित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, कम्युनिटी किचन की शुरुआत, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में सेमीकंडक्टर सेंटर के लिए फंडिंग और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फ्लैट मालिकों के नाम प्रॉपर्टी रजिस्ट्री दर्ज कराने जैसे जनहित के कई प्रस्तावों पर बोर्ड की मुहर लग सकती है।

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