टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (1 सितंबर 2026): दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर पावर पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक करीब 2.30 लाख घरों की छतों पर मुफ्त रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का है। योजना के तहत औसतन 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले पात्र घरेलू उपभोक्ताओं की छत पर अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। खास बात यह है कि पात्र परिवारों को सिस्टम लगवाने के लिए शुरुआत में अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना होगा।
नई व्यवस्था में केंद्र और दिल्ली सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के बाद सोलर सिस्टम की लागत में जो राशि बचती है, उसे दिल्ली सरकार वहन करेगी। सरकार ने घरेलू रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए आवेदन और रजिस्ट्रेशन फीस भी खत्म कर दी है। यानी पात्र उपभोक्ताओं को आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। सिस्टम लगने के बाद भी रखरखाव का खर्च परिवारों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि संबंधित वेंडर पांच साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी संभालेगा।
सरकार ने सोलर सिस्टम पर मिलने वाले इंसेंटिव के भुगतान की व्यवस्था में भी बदलाव किया है। पहले पांच साल की अवधि में मिलने वाला इंसेंटिव अब सिस्टम इंस्टॉल होने के समय ही अग्रिम रूप से दिए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पात्र उपभोक्ताओं को मौजूदा बिजली सब्सिडी का लाभ भी जारी रहने की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि इससे परिवारों को सौर ऊर्जा अपनाने में शुरुआती आर्थिक राहत मिलेगी और बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी।
इस योजना की एक खास बात नेट मीटरिंग से जुड़ी है। सोलर सिस्टम से जरूरत से ज्यादा बिजली बनने पर उसे ग्रिड में भेजकर उपभोक्ता आर्थिक लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, अतिरिक्त बिजली बेचकर परिवार अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। सरकार ने नेट मीटरिंग की प्रक्रिया को तेज करने के लिए इसकी समयसीमा 75 दिन से घटाकर 25 दिन करने का लक्ष्य रखा है। इस तरह सोलर सिस्टम लगाने के बाद उसे बिजली ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले तेजी से पूरी हो सकेगी।
दिल्ली सरकार ने शहर में सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का भी लक्ष्य तय किया है। फिलहाल दिल्ली में करीब 10,073 सोलर इंस्टॉलेशन से लगभग 228 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। सरकार मार्च 2027 तक रूफटॉप सोलर क्षमता को तेजी से बढ़ाने और करीब 2.30 लाख परिवारों को योजना से जोड़ने की तैयारी कर रही है। सरकार की योजना सरकारी भवनों के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा निजी घरों की छतों को भी सौर ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने की है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस नीति को सिर्फ मुफ्त बिजली देने की योजना के बजाय दिल्ली के परिवारों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बनाने की दिशा में कदम बताया है। सरकार का कहना है कि रूफटॉप सोलर से बिजली के खर्च में बचत के साथ अतिरिक्त बिजली बेचकर आय का अवसर भी मिलेगा। नई नीति को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के उद्देश्य से जोड़ते हुए सरकार दिल्ली में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
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