New Delhi News (01 September 2026): दिल्ली में 5 सितंबर को प्रस्तावित CJP के मार्च को लेकर चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताए जाने के बाद CJP ने अपना प्रस्तावित मार्च वापस लेने का फैसला किया। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है और छात्रों से जुड़े मामलों में कार्रवाई को लेकर तीन प्रमुख भरोसे दिए गए हैं।
सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक, छात्रों के खिलाफ दर्ज 13 FIR को आगे नहीं बढ़ाने और उन्हें वापस लेने की बात कही गई है। इसके अलावा प्रदर्शन से जुड़े मामलों में आगे कोई नई FIR दर्ज नहीं करने तथा आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया गया है। मेहता ने कहा कि दिल्ली पुलिस भी इन 13 FIR को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। हालांकि, उन्होंने 2,873 ऐसे लोगों के खिलाफ अलग FIR दर्ज करने की मांग का जिक्र किया, जिनका कथित तौर पर आपराधिक इतिहास है। उनके अनुसार बिहार, महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल की ओर से भी इसी तरह की अर्जियां दाखिल की गई हैं।
मुआवजे के मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के अपने वादे पर कायम है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया और तौर-तरीके तय करने होंगे। उन्होंने योजना तैयार करने के लिए सरकार को तीन महीने का समय दिए जाने की बात कही। CJP की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने सवाल किया कि क्या तीन महीने की समयसीमा के भीतर मुआवजे का भुगतान भी कर दिया जाएगा। इस पर तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि हां, इस अवधि में भुगतान भी किया जाएगा। उन्होंने अदालत से 20 जुलाई से संबंधित FIR को अनुच्छेद 142 के तहत समाप्त करने का आदेश देने का अनुरोध भी किया।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के आश्वासन के बाद CJP की ओर से पेश प्रतिनिधि सौरभ दास ने संगठन के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दिए गए भरोसे को देखते हुए CJP 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन वापस ले रही है। इस घटनाक्रम के बाद फिलहाल प्रस्तावित मार्च टल गया है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान FIR वापस लेने, भविष्य में नई कार्रवाई रोकने और मुआवजे को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता सामने आने के बाद प्रदर्शनकारियों और केंद्र के बीच गतिरोध कम होने के संकेत मिले हैं।
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