वक्फ बिल की JPC रिपोर्ट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने क्या कहा

टेन न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली (13 फरवरी 2025): वक्फ बोर्ड से जुड़ी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की रिपोर्ट को लेकर राज्यसभा में जारी विवाद पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से कुछ भी हटाया नहीं गया है और विपक्ष बिना किसी आधार के झूठे आरोप लगा रहा है।

राज्यसभा में बोलते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, “मैंने विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच की है। रिपोर्ट में से कोई भी बात हटाई नहीं गई है। विपक्ष के सदस्य केवल एक अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। JPC ने पूरी कार्यवाही नियमों के अनुसार की है और विपक्ष के सभी सदस्य बीते छह महीनों में हर बैठक का हिस्सा रहे हैं।” रिजिजू ने आगे कहा कि JPC रिपोर्ट के परिशिष्ट में सभी असहमति नोट संलग्न किए गए हैं, इसलिए विपक्ष का यह आरोप कि उनके विचारों को हटाया गया है, पूरी तरह गलत है। उन्होंने विपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ इस रिपोर्ट को तैयार किया है और विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है।

विदित हो कि विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए कहा कि सदन इसे स्वीकार नहीं करेगा। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे Dissent Notes को इस प्रक्रिया से हटा दिया गया यह निंदनीय है। अगर इसमें सांसदों की असहमति को शामिल नहीं किया गया है, तो इसे वापस JPC में भेजा जाए और संशोधन के बाद दोबारा पेश किया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्य सभा संसद संजय सिंह ने कहा कि मैं JPC का मेंबर था और बहुत अफसोस की बात है कि विपक्ष के नेताओं ने जो अपना विरोध दर्ज कराया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। लोकतंत्र में अलग-अलग पार्टियों को अपनी राय देने का हक है। इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। वे आगे गुरुद्वारा, मंदिर और चर्च की जमीनों पर कब्ज़ा करने का बिल लाएंगे।

TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि रिपोर्ट में हमारी टिप्पणियों, अवलोकन और निष्कर्षों को मात दी गई है। नियम कहता है कि केवल अनुचित टिप्पणी को ही हटाया जा सकता है। हमारे साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया है।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बिल अपने इसी स्वरुप में पारित हो जाएगा या फिर विपक्ष के आरोपों के बीच अटका रह जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के इन आरोपों को बेबुनियाद बताकर बिल के पारित होने का रास्ता लगभग साफ कर दिया है।।


प्रिय पाठकों एवं दर्शकों, प्रतिदिन नई दिल्ली, दिल्ली सरकार, दिल्ली राजनीति, दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की ताजा एवं बड़ी खबरें पढ़ने के लिए hindi.tennews.in : हिंदी न्यूज पोर्टल को विजिट करते रहे एवं अपनी ई मेल सबमिट कर सब्सक्राइब भी करे। विडियो न्यूज़ देखने के लिए TEN NEWS NATIONAL यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करे।


Discover more from टेन न्यूज हिंदी

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

टिप्पणियाँ बंद हैं।