टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (14 August 2026): दिल्ली सरकार ने एचआईवी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, समय पर जांच और इलाज सुनिश्चित करने के लिए 60 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है। दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी के नेतृत्व में चलने वाले इस अभियान का संदेश ‘नो एड्स—नो एड्स’ रखा गया है। अभियान के तहत गांवों, कॉलोनियों और झुग्गी-बस्तियों तक पहुंच बनाई जाएगी और लोगों को एचआईवी के संक्रमण, बचाव, जांच और इलाज की सही जानकारी दी जाएगी। युवाओं, स्कूल-कॉलेज के छात्रों और विभिन्न समुदायों को अभियान से विशेष रूप से जोड़ा जाएगा।
अभियान की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर रोहिणी स्थित डॉ. बीएसए अस्पताल से हुई, जिसमें 600 से अधिक छात्र, गैर-सरकारी संगठन और सामुदायिक प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान जागरूकता रैली भी निकाली गई। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि एचआईवी केवल स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। सरकार का जोर एचआईवी से जुड़ी भ्रांतियों और गलत धारणाओं को दूर करने के साथ-साथ एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोगों के प्रति भेदभाव और सामाजिक कलंक खत्म करने पर है।
अभियान के तहत जागरूकता बैठकों के अलावा लोक कला कार्यक्रम, स्कूल-कॉलेज संपर्क अभियान, फ्लैश मॉब, रैलियां, घर-घर जागरूकता, मुफ्त जांच शिविर और डिजिटल माध्यमों से प्रचार किया जाएगा। इसके साथ ही मोबाइल जांच अभियान, समुदाय आधारित एचआईवी स्क्रीनिंग और एकीकृत स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से आगे बढ़कर एचआईवी से जुड़ी सेवाओं को सीधे समुदाय और घरों तक पहुंचाना है, ताकि लोग बिना डर और भेदभाव के जांच और इलाज करा सकें।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025-26 में दिल्ली में राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 14.29 लाख एचआईवी जांच की गईं, जिनमें 5,570 मामले सामने आए। फिलहाल दिल्ली के 12 एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी केंद्रों में एचआईवी/एड्स के साथ जीवन जी रहे 44,546 लोग सक्रिय इलाज प्राप्त कर रहे हैं। वहीं, लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रमों के जरिए उच्च जोखिम वाले समूहों के 92.13 प्रतिशत हिस्से तक पहुंच बनाई जा चुकी है। दिल्ली के कॉलेजों में 87 रेड रिबन क्लब भी एचआईवी जागरूकता को बढ़ावा दे रहे हैं।
सरकार का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य केवल नए संक्रमणों की पहचान करना नहीं, बल्कि लोगों को समय पर जांच और उपचार के लिए प्रेरित करना भी है। एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 के तहत मरीजों के अधिकारों और सुरक्षा की जानकारी भी अभियान का अहम हिस्सा होगी। दिल्ली सरकार की ओर से पात्र एचआईवी प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता भी दी जा रही है और अब तक 8,047 लाभार्थियों का नामांकन किया जा चुका है। सरकार का संदेश साफ है कि सही जानकारी, समय पर जांच, इलाज और सामाजिक सहयोग के जरिए एचआईवी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया जा सकता है।
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