टेन न्यूज़ नेटवर्क
New Delhi News (09 August 2026): प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार के अनुसार, पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकानों का निर्माण पूरा कर उन्हें लाभार्थियों को सौंप दिया गया है। सरकार अब पात्र शहरी परिवारों तक किफायती आवास की पहुंच बढ़ाने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 के क्रियान्वयन में तेजी ला रही है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और पक्का आवास उपलब्ध कराना है।
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की 8वीं बैठक 6 अगस्त को नई दिल्ली में हुई। बैठक की अध्यक्षता आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले आवास प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इस दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए 2.09 लाख से अधिक नए मकानों को मंजूरी दी गई। इनमें करीब 1.42 लाख मकान लाभार्थी नेतृत्व निर्माण श्रेणी के तहत हैं, जबकि 67,045 मकान साझेदारी में किफायती आवास श्रेणी के लिए स्वीकृत किए गए हैं।
नई स्वीकृतियों के बाद पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत मंजूर मकानों की कुल संख्या 18.38 लाख से अधिक हो गई है। इनमें 14.40 लाख मकान लाभार्थी नेतृत्व निर्माण के तहत, 2.48 लाख मकान साझेदारी में किफायती आवास के तहत, 1.36 लाख मकान ब्याज सब्सिडी योजना के लाभार्थियों के लिए और 13,046 मकान किफायती किराये के आवास के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। लाभार्थी नेतृत्व निर्माण के तहत पात्र परिवारों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। सरकार ने योजना की प्रगति के साथ-साथ मकानों के निर्माण, जियो-टैगिंग, लाभार्थी सत्यापन और धनराशि के उपयोग की भी समीक्षा की।
पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत महिलाओं को आवास का स्वामित्व देने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। 8वीं सीएसएमसी बैठक में स्वीकृत 2.09 लाख मकानों में से 2.03 लाख मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 16,662 मकान वरिष्ठ नागरिकों, 21,954 अनुसूचित जाति, 14,252 अनुसूचित जनजाति और 75,511 मकान अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों के लिए स्वीकृत हुए हैं। सरकार के मुताबिक, पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत स्वीकृत कुल 1.25 करोड़ मकानों में से करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं के नाम या संयुक्त स्वामित्व में हैं। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण और परिवार में निर्णय लेने की भूमिका मजबूत हो रही है।
केंद्र सरकार के मुताबिक, पीएमएवाई-यू 2.0 केवल मकान उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य शहरी गरीब और कमजोर वर्गों के जीवन स्तर और आर्थिक सुरक्षा को बेहतर बनाना भी है। योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर और अन्य वंचित वर्गों की आवास जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जून 2015 में ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य के साथ शुरू हुई पीएमएवाई-यू योजना को आगे बढ़ाते हुए पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत शहरी भारत के अतिरिक्त 1 करोड़ पात्र आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।
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