आयुष्मान योजना में लापरवाही पर सख्ती, गौतमबुद्ध नगर के 4 अस्पताल पैनल से बाहर

Noida News (09/08/2026): आयुष्मान भारत योजना के नियमों और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने पर गौतमबुद्ध नगर के चार अस्पतालों को योजना के पैनल से बाहर कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से नियमों के उल्लंघन को लेकर देशभर के अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिले के इन चार अस्पतालों पर भी कार्रवाई हुई है।

स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अस्पतालों के प्रबंधन को आयुष्मान भारत योजना की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार, नियमों का अनुपालन पूरा होने के बाद अस्पतालों को दोबारा पैनल में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

जिले में 94 अस्पताल थे योजना के पैनल में

जिले में आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी डॉ. पवन कुमार ने बताया कि वर्ष 2026 में जिले के कुल 94 अस्पताल आयुष्मान योजना के पैनल में शामिल थे। इनमें 73 निजी और 21 सरकारी अस्पताल थे। जांच के दौरान चार अस्पतालों में योजना के तहत निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं पाया गया। इसके बाद उन्हें पैनल से हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि अगस्त के अंतिम दिनों में प्रस्तावित बोर्ड बैठक में इन अस्पतालों के दोबारा पैनल में शामिल किए जाने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए अस्पतालों को पहले निर्धारित नियमों और SOP का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

फिलहाल अस्पतालों के नाम सार्वजनिक नहीं

गौतमबुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मदन मोहन मणि त्रिपाठी ने कहा कि फिलहाल आयुष्मान योजना के पैनल से हटाए गए चारों अस्पतालों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पतालों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

देशभर में भी हुई अस्पतालों पर कार्रवाई

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत देशभर में 2,000 से अधिक अस्पतालों को पैनल से हटाया जा चुका था। इसके अलावा करीब 1,200 अन्य अस्पतालों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा योजना के पैनल से निलंबित किया गया।
आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। योजना के सुचारु संचालन और लाभार्थियों को निर्धारित सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों को तय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के उल्लंघन और लापरवाही के मामलों में सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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